Breaking News : मोठी बातमी !राज्यात OBC आरक्षणाशिवाय होणार १०६ नगर पंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदेच्या स्थगित निवडणुका…

By, Pravin Wankhade - December 17, 2021 03:17:18

0

राज्यात स्थगित केलेल्या जागांवर 18 जानेवारीला निवडणुका होणार आहेत. There will be 106 Nagar Panchayats in the state without OBC reservation
राज्यातील 106 नगर पंचायतीच्या आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या स्थगित केलेल्या जागांवर 18 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकांची एकत्रित मतमोजणी 19 जानेवारी रोजी होईल.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यात स्थगित केलेल्या जागांवर 18 जानेवारीला निवडणुका होणार आहेत. 19 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) या निवडणुका होणार आहेत.

राज्यातील 106 नगर पंचायतीच्या आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या स्थगित केलेल्या जागांवर 18 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकांची एकत्रित मतमोजणी 19 जानेवारी रोजी होईल, असा मोठा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाला स्थिगिती दिली होती. तसेच सध्या जाहीर झालेल्या 106 नगर पंचायतींच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाचे आदेश आल्याने ही प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे मत अनेक राजकीय पक्षांनी मांडले होते, तसेच निवडणूका पुढे ढकलण्याची विनंतीही निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती.

त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणूका पुढे ढकलण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

देशातील भटक्या जमातींना OBC बाहेर आरक्षण देणार – रामदास आठवले

21 डिसेंबर ऐवजी 18 जानेवारीला मतदान

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आत्ताच्या निर्णयानुसार, नगरपंचायतींच्या निवडणूका आता पुढील वर्षात होतील. यापूर्वी 21 डिसेंबर रोजी मतदान होऊन 22 डिसेंबर रोजी मतमोजणीच्या तारख्या जाहीर झाल्या होत्या. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला असून या जाहीर झालेल्या सर्वच निवडणूका पुढील वर्षात होतील. राज्यातील 32 जिल्ह्यांतील 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठीचे मतदान 18 जानेवारी 2022 रोजी होईल व 19 जानेवारी रोजी विद्यमान निवडणुकांचा निकाल लागेल.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार

राज्य सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती, तर आज भाजपनेही या निवडणुका रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने या निवडणुका जाहीर केल्या असून त्या ओबीसी आरक्षणाशिवार होणार आहेत.

ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने केली होती. कॅबिनेटमध्ये तसा ठराव झाला होता. तरीही आयोगाने राज्य सरकारची विनंती न ऐकता निवडणूका पुढे ढकलल्या आहेत.