उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा गृहविभागाचे केले वस्त्रहरण, राष्ट्रवादीच्या बलात्काराचा आरोप असलेल्या मेहबूब शेखला पाठीशी घातल्याबद्दल काढली खरडपट्टी

राज्याच्या गृहविभागाचे पुन्हा एकदा वस्त्रहरण झाले आहे. यावेळी थेट उच्च न्यायालयानेच गृहविभागाला सुनावले आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यात पीडितेच्या जबाबावर विश्वास न ठेवता, गुन्ह्यातील आरोपी राजकारणी पुरुषाला तपास अधिकारी सहायक पोलीस आयुक्त निशिकांत भुजबळ यांनी अटक न करता, पाठीशी घातल्याबद्दल औरंगाबाद खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. The High Court once again stripped the Home Department, Mehboob Sheikh, accused of raping teacher


विशेष प्रतिनिधी 

औरंगाबाद : राज्याच्या गृहविभागाचे पुन्हा एकदा वस्त्रहरण झाले आहे. यावेळी थेट उच्च न्यायालयानेच गृहविभागाला सुनावले आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यात पीडितेच्या जबाबावर विश्वास न ठेवता, गुन्ह्यातील आरोपी राजकारणी पुरुषाला तपास अधिकारी सहायक पोलीस आयुक्त निशिकांत भुजबळ यांनी अटक न करता, पाठीशी घातल्याबद्दल औरंगाबाद खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

सहायक पोलीस आयुक्त भुजबळ यांच्याकडे महिलांविषयक संवेदनशील गुन्ह्यांचा तपास देण्यापूर्वी त्यांना अशा गुन्ह्याचा तपास कसा करावा, याचे धडे देणे आवश्यक आहे, असे ताशेरे देखील न्यायालयाने ओढले होते.औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांना त्यांना गुन्ह्याचा तपास कसा करावा याचे धडे द्यावेत असे निर्देश न्या.रवींद्र घुगे आणि न्या.बी.यू . देबडवार यांनी

या संदर्भात पीडित शिक्षिकेने दिलेल्या फियार्दीवरून २६ डिसेंबर, २०२० रोजी महेबूब शेख याच्याविरुद्ध सिडको पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो स्वत: पोलीस ठाण्यात आला, तरी पोलिसांनी त्याला अटक केली नाही, म्हणून पीडितेने याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या ९ ऑक्टोबर, २०२०च्या परिपत्रकानुसार, महिलांबाबतचे गंभीर गुन्हे घडतात, तेव्हा त्याचा तपास तातडीने, दोन महिन्यांत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही, तर कसूरदार अधिकारी जबाबदार धरले जाईल.



मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे युक्तीवाद करताना म्हणाले , फिर्याद खोटी आहे. गुन्ह्यात आरोपीचा सहभाग निष्पन्न होत नाही, म्हणून पोलिसांनी बी समरी अहवाल दाखल केला आहे. त्यावरून खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याना निर्देश दिले की, त्यांनी दोन आठवड्यांत संपूर्णह्यबी समरी अहवाल पीडितेला द्यावा. तिने दोन आठवड्यांत तिचा आक्षेप नोंदवावा. न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी खंडपीठाच्या निरीक्षणाने प्रभावित न होता, कायद्यानुसार गुणवत्तेवर बी समरी अहवालावर निर्णय घ्यावा. राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, महानिरीक्षक आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना या निकालाची प्रत पाठवावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब इब्राहिम शेख यांच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. औरंगाबाद शहरातील बायजीपुरा येथील खाजगी शिकवणी घेणाऱ्या २९ वर्षीय तरुणीला नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या विरोधात सिडको पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. १४ नोव्हेंबर रोजी मुंबईला जाण्याचे कारण सांगत त्या तरुणीला जालना रोडवरील हॉटेल रामगिरी समोर बोलावले. रात्री नऊच्या सुमारास रामगिरी हॉटेल समोर पोहोचले असता मेहबूब कार घेऊन त्या ठिकाणी उभे होते. तरुणी मागील सीटवर बसली असता त्यांनी वसंतराव नाईक कॉलेज जवळ निर्मनुष्य ठिकाणी थांबून तर तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

The High Court once again stripped the Home Department, Mehboob Sheikh, accused of raping teacher

महत्वाच्या बातम्या वाचा…