द फोकस एक्सप्लेनर : सत्तासंघर्षात पुढे काय होणार? शिंदे गटाला सुप्रीम कोर्टाकडून 12 जुलैपर्यंत मुदत; ठाकरे सरकार राहणार की जाणार? वाचा सविस्तर


महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दोन तास सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलीस, केंद्र सरकार, शिवसेना आणि विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस बजावली. सुनावणीत न्यायालयाने शिंदे गटाला काहीसा दिलासा दिला असून फ्लोअर टेस्टच्या मागणीवर न्यायालयाने काहीही बोलण्यास नकार दिला.The Focus Explainer What will happen next in the power struggle? Shinde group granted by Supreme Court till July 12; Will Thackeray stay in government or not? Read detailed



अंतरिम आदेशातून बंडखोर पक्षाला पाच मोठे दिलासे मिळाले आहेत.
1. आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा.
2. अपात्रतेच्या प्रकरणावर उत्तर देण्यासाठी 14 दिवसांचा अवधी मिळाला
3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसनंतर उपाध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले
4. उद्धव ठाकरेंनी नियुक्त केलेले विधिमंडळ पक्षनेते अजय चौधरी यांच्याविरोधात नोटीस.
5. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सत्तेच्या लढाईचे केंद्र मुंबईऐवजी देशाची राजधानी दिल्लीत हलविण्यात आले. बंडखोर गटाची मान्यता आणि सरकारचे बहुमत हे अध्यक्ष आणि विधानसभा ठरवतील.

अशा परिस्थितीत आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया की, महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्यात पुढे काय होणार? ठाकरे सरकार राहणार की जाणार, राष्ट्रपती राजवट लागणार का?

उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना नोटीस का?

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. अशा परिस्थितीत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अलीकडेच बंडखोर आमदारांनी झिरवाळ यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली होती, ती योग्य प्रकारे न दिल्याचे कारण देत झिरवाळ यांनी फेटाळली होती.

झिरवाळ यांच्याकडेच विश्वासदर्शक ठराव नसताना ते सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय कसा घेणार, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली आहे. कोर्टाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. घटनेच्या कलम 179C अंतर्गत अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांना हटवण्याची प्रक्रिया आहे, परंतु त्यासाठी 14 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.

कलम 181 अन्वये ते त्या काळात निर्णयात सहभागी राहू शकत नाहीत. कोर्टाने पुढील सुनावणीत विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचे निर्देश गाडी अडकू शकते. या परिस्थितीत दोन पर्याय असू शकतात…

पहिला म्हणजे कलम 178 अन्वये विधानसभेत नवीन अध्यक्ष निवडला जावा. दुसरा म्हणजे, कलम 180 अन्वये राज्यपाल प्रोटेम स्पीकरची नियुक्ती करू शकतात. परंतु प्रोटेम स्पीकरला आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा घटनात्मक अधिकार नसेल.

त्यामुळे नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती किंवा उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, जर फ्लोअर टेस्टची परिस्थिती असेल तर राज्यपाल प्रोटेम स्पीकरची निवड करू शकतात.

आमदारांच्या नोटीस रद्द का झाल्या?

सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या नोटिशीवर 12 जुलैपर्यंत स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टात पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. न्यायालयात उपाध्यक्षांना दिलासा मिळाल्यास या आमदारांवरील संकट आणखी वाढणार आहे. दुसरीकडे उपाध्यक्षांना दिलासा न मिळाल्यास हे संपूर्ण प्रकरण फ्लोअर टेस्टकडे जाणार आहे.

शिंदे गटाला विधानसभेत वेगळी ओळख मिळणार?

39 बंडखोर आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना दिले आहेत. आतापर्यंत शिंदे गट आपल्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत असल्याचा दावा करत होता. पण आता 39 आमदारांची यादी न्यायालयात देण्यात आली असून, त्यांना सुरक्षा देण्यास सांगण्यात आले आहे. यानंतर वेगळ्या गटाच्या मान्यतेचा दावा मजबूत झाला आहे.

राज्यघटनेच्या 10व्या अनुसूची म्हणजेच पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार, दोन तृतीयांश आमदारांच्या गटाला मान्यता देण्याची आणि त्यांचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करण्याची अट आहे. मात्र, दोन तृतीयांश आमदारांना पाठिंबा देण्याच्या नादात शिंदे गट स्वतःलाच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत आहे. मान्यता देण्यातही दोन गोष्टी आहेत. विधानसभेत एक वेगळा गट आणि दुसरा पक्षात वेगळा गट. पक्षातील दोन गटांचे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाईल, तर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभेत स्वतंत्र गट देतात.

ठाकरे सरकार राहणार की जाणार?

11 जुलैपर्यंत उद्धव सरकारचाही धोका टळला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. सुनावणी होईपर्यंत सरकार बंडखोर आमदारांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री कार्यालयातून 9 मंत्र्यांची खाती काढून घेण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे उद्धव सरकार बंडखोर मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकलेले नाही.

दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि सरकारविरोधात बंड केलेले आमदार गुवाहाटीमध्ये राहत असताना मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देत नाहीयेत. बंडखोर गटाला मान्यता देण्याबाबत आणि नवीन सरकार स्थापनेबाबत अनेक घटनात्मक अडथळे आहेत, मात्र ठाकरे सरकारने बहुमत गमावल्याचे ताज्या घडामोडींवरून स्पष्ट झाले आहे.

बंडखोर गटाला सरकार स्थापनेची संधी मिळाली नाही, तर घटनात्मक संकटाच्या नावाखाली नंतर राज्यात कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटही लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

The Focus Explainer What will happen next in the power struggle? Shinde group granted by Supreme Court till July 12; Will Thackeray stay in government or not? Read detailed

महत्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था