OBC Reservation : ठाकरे – पवार सरकारला “फटका”; पण ओबीसी आरक्षण हिरावून घेण्यात पवार “यशस्वी”!!

By, Pravin Pawar - May 10, 2022 12:30:48

0

ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावर मध्य प्रदेश सरकारला सुप्रीम कोर्टाने झटका दिल्याने त्या राज्यातील ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागण्याची नामुष्की मध्य प्रदेश सरकारवर येणार आहे. अशीच नामुष्की आधीच महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारवर आली आहे. अर्थात नामुष्की “सरकारवर” आली असली तरी प्रत्यक्षात पवार ओबीसींचे आरक्षण हिरावून घेण्यात यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे…!! Thackeray – “blow” to Pawar government; But Pawar succeeded in depriving OBC reservation

सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. ओबीसींचा नेमका डेटा सादर केला नाही. त्यामुळे 27 % ओबीसी आरक्षण लटकले आणि अखेरीस सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील ठाकरे – पवार सरकार आणि मध्य प्रदेशचे भाजप सरकार यांना ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर करण्याची नामुष्की आली आहे.

अर्थात महाराष्ट्रातील ठाकरे – पवार सरकारच्या दृष्टीने ही नामुष्की असली, तरी राजकीय नेतृत्व म्हणून पवार – ठाकरे आणि पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना तसेच काँग्रेस यांच्यासाठी मात्र की “वेगळ्या समाधानाची” बाब आहे…!! कारण ओबीसींना हक्काचे राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही त्यांना आपल्या पक्षाला वाटतील अशा पद्धतीने जागा वाटप करायचे आणि त्या जागा फिरवत राहायचे असे राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्या नेतृत्वाचे धोरण होते आणि आहे. ओबीसी समाज संघटित स्वरूपात आपल्या समोर आला तर आपल्या राजकारणाला धोका उत्पन्न होतो, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाची धारणा आहे. 2014 च्या निवडणुकीत याचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि काँग्रेसला बसला आहे.

त्यामुळेच महाराष्ट्रातल्या आधीच्या फडणवीस सरकारने लागू केलेले ओबीसींच्या 27 % आरक्षण महाराष्ट्रात ठाकरे – पवार सरकार आल्यानंतर सरकारी पातळीवर ते हाणून पाडले. सुप्रीम कोर्टात देखील असे डावपेच लढवले, की कोर्टाला उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे 27 % आरक्षण मंजूरच करता येणार नाही…!! सुप्रीम कोर्टाने 2 वेळा मुदतवाढ देऊनही ठाकरे – पवार सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही की ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर केला नाही.

त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. ठाकरे – पवार सरकारला सुप्रीम कोर्टात हा झटका सहन करावा लागला असता तरी राजकीय पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि नेते म्हणून शरद पवार हे खुश आहेत. ओबीसी समाजाला हवे तसे नव्हे, तर आपल्या मनाला हवे तसे आरक्षण देऊन दावणीला बांधण्याचे त्यांचे वर्षानुवर्षांचे मनसुबे यशस्वी होताना दिसत आहे. परखड मराठीत बोलायचे झाले तर जागांचे तुकडे फेकून ओबीसींना आपण आपल्याला हवे तसे वागवू शकतो हा त्यांचा अहंकार आहे आणि तोच अहंकार आज सुखावलेला दिसतो आहे…!!

– षडयंत्र यशस्वी

फडणवीस सरकारने लागू केलेले 27 % ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या पातळीपर्यंत निवडून मोडून काढायचे हे एक प्रकारे षडयंत्र होते. या षडयंत्रात पवार यशस्वी झाल्याचे दिसते. याचा परिणाम म्हणून आता ओबीसी समाज घटकाला सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाच्या कृपेवर अवलंबून राहून राजकीयदृष्ट्या आपल्याला लोकप्रतिनिधीत्व मिळवावे लागणार आहे. ओबीसी समाजाला डावलून कोणत्याच पक्षाला निवडणुकीत पुढे जाता येणार नाही हे खरे, परंतु त्यांना हक्काचे आरक्षण दिले असते तर सत्तेतला वाटाही तेवढाच हक्काचा द्यावा लागला असता पण आता हक्काचे आरक्षण नसल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस यांच्या नेतृत्वात स्वतःला हवा तसा वाटा ओबीसींना देता येईल आणि त्यासाठी या पक्षातल्या प्रस्थापित नेत्यांची मर्जी ओबीसी लोकप्रतिनिधींना राखावी लागेल, हा आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा खरा मतितार्थ आहे.