विधानसभा अध्यक्ष शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र का ठरवू शकले नाहीत?; सुप्रीम कोर्टाने केल्या मर्यादा स्पष्ट


वृत्तसंस्था/प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली. त्यामुळे खरी शिवसेना कुणाची असा मोठा पेच आता निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील याच राजकीय संघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादावर घटनापीठाने देखील टिप्पणी केली आहे. Supreme Court constitution bench makes remarks on assembly speaker’s authority limits

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायच्या निर्णयाबद्दलच्या मर्यादा न्यायालयाने स्पष्ट केल्या आहेत. हे प्रकरण 10 व्या सूचीतील तरतुदींच्या पलिकडचे आहे. त्यामुळे याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकले नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा मुद्दा मांडला. तसेच शिंदे गटाला एखाद्या पक्षात विलीन व्हावेच लागेल, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय देण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार सभागृहाच्या अध्यक्षांना आहे.



पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार राज्यघटनेच्या परिशिष्ट 10 मध्ये सांगितलेल्या कारणांमुळे अध्यक्ष हे सदस्यांना अपात्र ठरवू शकतात. पण महाराष्ट्रातील हे प्रकरण परिशिष्ट 10 च्याही पलिकडचे असल्याने विधानसभा अध्यक्ष याबाबतचा निर्णय घेऊ शकले नाहीत, अशी टिप्पणी घटनापीठाने केली आहे.

न्यायालयाचा सवाल

तसेच, आमदार अपात्र ठरले तर पुढे काय, असा सवालही यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. शिंदे गटातील अपात्र आमदारांची पक्षातून हकालपट्टी केल्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते का, असा सवाल घटनापीठाने उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना केला. त्यावर या आमदारांना पदावरुन नाही तर केवळ पक्षातील पदांवरुन हटवण्यात आल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला होता.

Supreme Court constitution bench makes remarks on assembly speaker’s authority limits

महत्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय