एसटी कामगार संप चिघळला; १२९ डेपोंमधले कामकाज पाडले बंद!!

By, Sachin Deshmukh - November 8, 2021 08:45:52

0

प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये रूपांतर करावे, या प्रमुख मागणीकरता राज्यातील काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेला बेमुदत संप हा हळूहळू राज्यभर पसरून चिघळत चालला आहे. दिवाळी संपल्यानंतर एसटीतील अन्य कामगार संघटना ज्या या संपामध्ये सहभागी नव्हत्या, त्या देखील आता सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे कदाचित सोमवारी, ८ नोव्हेंबरपासून राज्यभरातील एसटी डेपोंमधील कामकाज ठप्प होण्यास सुरूवात झाली आहे.ST workers’ strike simmered; 129 depots shut down

एसटी कामगारांचा संप आता अधिक चिघळला असून, रविवारी राज्यातील १२९ आगारांतील कामगारांनी बंद पाळला. दिवाळीपर्यंत प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, अशी भूमिका घेत या संपाला १७ कामगार संघटनांच्या कृती समितीने पाठिंबा दिला नव्हता, मात्र आता दिवाळी संपल्याने हा संप चिघळण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांत एसटी कर्मचारी संपावर; पुणे, नागपूर, सांगली, जालना, अमरावतीत काम बंद

राज्यभर एसटी सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी कामगार संघटनांच्या कृती समितीची मुंबईत बैठक होणार आहे. परंतु समितीत नसलेल्या संघर्ष एसटी कामगार युनियनने आधीच सर्व डेपोंमध्ये एसटी बंदची हाक दिली आहे.

प्रारंभी एसटीतील १७ कामगार संघटनाच्या कृती समितीने २७ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर २८ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपही सुरू केला. परिणामी, राज्यातील ७० टक्क्य़ांहून अधिक एसटी सेवा कोलमडली होती. त्यानंतर परिवहन मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर काही संघटनांनी माघार घेतली,

मात्र काही संघटनांनी एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी संप सुरूच ठेवला. हा संप वाढत गेल्याने रविवारी, ७ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील १२९ आगारांतील कामकाज बंद पाडले. त्यात मुंबईतील आगारांचाही समावेश आहे.

उच्च न्यायालयातही सुनावणी

या संपाच्या विरोधात महामंडळाने आधीच उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने संप न करण्याचा आदेश देऊनही संप सुरूच ठेवण्यात आला आहे. त्यावर न्यायालयाने तूर्तास संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याचा आदेश दिला असून यामध्ये राज्य सरकारला प्रतिवादी बनवण्याचा आदेश दिला आहे.

त्यानंतर राज्य सरकारने कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ व परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांची विशेष समिती स्थापन करण्याचे आणि त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची तयारी दर्शवली. या प्रकरणावरही सोमवारीच सुनावणी होणार आहे.