विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्याप मिटलेला नाही. महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने 41 टक्के वेतनवाढ मंजूर केली आहे तरी देखील एसटी कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अद्याप संप मागे घेतलेला नाही. आता ठाकरे – पवार सरकार कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात संदर्भात मेस्मा कायदा अर्थात महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ही माहिती दिली आहे. ST strike, MVA govt to implement mesma laws against worker
मेस्मा कायदा लागू झाला की संबंधित खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांना संपर्क करता येत नाही वैद्यकीय सेवा, अग्निशमन सेवा तसेच अन्य काही सेवांबाबत हा कायदा लागू असतो. त्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना संप करता येत नाही. अन्यथा त्यांची सेवा निलंबित होऊ शकते. त्यामुळे आता एसटी वाहतूक ही देखील अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करण्याचा पर्याय ठाकरे – पवार सरकार अवलंबणार आहे. याचा अर्थ ठाकरे – पवार सरकारला विलीनीकरण मान्य नाही, असा आरोप एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केला आहे.
आतापर्यंत अडीच हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सरकारने समाप्त केल्या आहेत, तर सुमारे नऊ हजार कर्मचार्‍यांना निलंबित केले आहे. एसटीची सेवा दोनशेहून अधिक डेपोमध्ये अंशतः सुरू आहे. हा संप पूर्णपणे मोडीत काढण्यासाठी ठाकरे – पवार सरकारने मेस्मा कायदा लागू करण्याचा विचार केला आहे. त्याच वेळी अनिल परब यांनी, “तुटले की परत जोडता येणार नाही”, असा इशारा देखील संपकरी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more