एकनाथ शिंदे बंड : 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा झिरवाळांना अधिकारच उरला नाही; कायदेशीर तरतुदी काय??… वाचा!!


प्रतिनिधी

मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांच्या गटातील सुरुवातीला 12 आणि नंतर त्यात वाढवून दिलेले 4 अशा आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्रतेची संदर्भातल्या नोटिसा पाठवल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यांना तसा अधिकारच नाही. कारण खुद्द त्यांच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर केवळ विधानसभा सदना बाहेरच्या बैठकीला आमदार उपस्थित राहिले नाहीत एवढे कारण अपात्रतेसाठी पुरेसे नाही, असे कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे तज्ञांनी कायदेतज्ञांनी म्हटले आहे यामध्ये माजी विधिमंडळ सचिव अनंत कळसे माजी एटर्नी जनरल एम. एस. अणे आदींचा समावेश आहे.Shivsena splits : 16 MLAs can’t be disqualified by dyspeakar for many resons

संख्याबळ कमी करण्यासाठी शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरवण्याची याचिका शिवसेनेेने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळांकडे सादर केली. पण त्यांनी निर्णय घेण्यापूर्वीच झिरवाळांवर दोन अपक्ष आमदारांनी अविश्वास आणल्याचे पत्र लिहिले. त्यामुळे आघाडी सरकारचा डाव कायदेशीरदृष्ट्या फसणार आहे. या घटनेच्या कायदेशीर अर्थ विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव डाॅ. अनंत कळसे यांनी भाष्य केले आहे.



संविधानाच्या कलम १७९ नुसार विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणता येतो. पण एकूण विधानसभा सदस्यांपैकी १०% आमदारांनी अनुमोदन द्यावे लागते. नंतर १४ दिवसांत चर्चा आणि मतदान होईल. मात्र तोपर्यंत १६ आमदारांना झिरवाळ यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. फक्त ते आमदारांना नोटीस बजावू शकतील.

त्यामुळे बहुमत सिद्धतेपूर्वी शिंदे गटाचे संख्याबळ कमी होऊ नये म्हणून कायद्याच्या आधारे अपात्रतेची कारवाई लांबवण्याचा यातून प्रयत्न होत आहे.

नरहरी झिरवाळ यांनी आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात उपाध्यक्षांना तसे अधिकारच नाहीत त्यामुळे विधानसभेच्या नवीन अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत त्यावर सुनावणी होणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यपाल थेट महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतील. त्यांनी बहुमत सिद्ध नाही केले तर नवे सरकार येईल. तेच नवा अध्यक्ष निवडतील. मग या आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय होईल.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यापेक्षा राज्यपाल भगतसिंह होशियारी यांचे घटनात्मक अधिकार अधिकच प्रभावी आहेत त्यामुळे एकदा राज्यपालांच्या कोर्टात चेंडू गेला की शिंदे गट आपल्या पद्धतीने निर्णय करून घेऊ शकतो

असे असले तरी कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या गटाला स्वतंत्र मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट आणि वेळखाऊ असते. विधानसभा, राज्यपाल ते केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत जावे लागते. पण सध्या महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहता राज्यपाल वेळ न घालवता सरकारला थेट बहुमत सिद्ध करण्याचेच आदेश देऊ शकतील. त्यासाठी हंगामी अध्यक्षांची तेच निवड करतील. याच अध्यक्षांसमोर बहुमत सिद्ध करावे लागेल.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ हे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. त्यांच्यासमोर विषय गेल्यास १६ आमदार अपात्र ठरवले ठरवण्याचा प्रयत्न करतील परंतु म्हणूनच हा विषयच राज्यपालांच्या कोर्टात नेण्याचे शिंदे गटाच्या बंडाला बळ देणाऱ्या भाजपचे डावपेच आहेत. राज्यपाल हंगामी अध्यक्ष निवडताना ‘काळजी’ घेतील. हे अध्यक्ष शिंदे गटाला मतदानासाठी कायदेशीर ‘संरक्षण’ देऊन ठाकरे सरकार पायउतार करण्यासाठी अप्रत्यक्ष मदत करतील.

शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी गटनेते, प्रतोद यांची नियुक्ती केली. पण अद्याप एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता मिळालेली नाही. तरीही बहुमत चाचणीवेळी दोन्ही गट व्हीप काढतील. त्यापैकी अधिकृत कोणता हे अखेर न्यायालयाकडूनच ठरवले जाईल.

Shivsena splits : 16 MLAs can’t be disqualified by dyspeakar for many resons

महत्वाच्या बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था