जुन्या पेन्शन संदर्भात सामाजिक सुरक्षित तोडगा काढण्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारचा भर; नियोजित संप मागे घेण्याचे आवाहन Shinde Fadanavis government positive about old pension scheme for state government employees

जुन्या पेन्शन संदर्भात सामाजिक सुरक्षित तोडगा काढण्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारचा भर; नियोजित संप मागे घेण्याचे आवाहन

प्रतिनिधी

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियोजित संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधानभवनात कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. जुन्या पेन्शन संदर्भात सामाजिक सुरक्षित तोडगा काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करणार असल्याचा शब्द मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला. Shinde Fadanavis government positive about old pension scheme for state government employees

राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहित कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार नाही. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्वीकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेऊ नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.