आमदारांसाठी मोफत घरांना शरद पवारांचाही नकार, म्हणाले- आमदारांसाठी अख्खी योजना नको, फारतर योजनेत कोटा द्यावा!


महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी 300 आमदारांसाठी घरांची घोषणा केली होती. अर्थात आमदारांना ही घरे विकत घ्यावी लागतील, मात्र मुंबई आणि एमएमआर बाहेरून आलेले आमदारच ही घरे घेऊ शकतात, अशी घोषणा मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. असे असले तरी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांचे या निर्णयावर वेगळे मत आहे.Sharad Pawar also denied free houses for MLAs, said- not a complete plan for MLAs, quota should be given in far-flung plans!


वृत्तसंस्था

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी 300 आमदारांसाठी घरांची घोषणा केली होती. अर्थात आमदारांना ही घरे विकत घ्यावी लागतील, मात्र मुंबई आणि एमएमआर बाहेरून आलेले आमदारच ही घरे घेऊ शकतात, अशी घोषणा मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. असे असले तरी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांचे या निर्णयावर वेगळे मत आहे.

माध्यमांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, आमदारांसाठी गृहनिर्माण मंडळाच्या योजनेत कोटा ठीकंय, संपूर्ण योजनाच त्यांच्यासाठी करू नये. या विषयावर मी माझ्या पक्षाशी आणि आमच्या मंत्र्याशी लवकरच बोलणार आहे.”



मागच्या आठवड्यात मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले होते की, जे आमदार मुंबईतून आलेले नाहीत किंवा एमएमआर क्षेत्रातून आलेले नाहीत, अशा आमदारांसाठी म्हाडा 300 घरे बांधेल. त्यांना हे घर विकत घ्यावे लागेल. या निर्णयाला भाजप नेते आणि आमदार राम कदम यांनीही विरोध केला होता. मुंबईत जी 300 घरे बांधली जात आहेत, ती कोविड योद्ध्यांना द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. कदम यांच्या मते, “सरकारने प्रथम आपले प्राधान्य ठरवून कोविड योद्ध्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत घरे उपलब्ध करून द्यावीत,

ज्यांनी लोकांची सेवा करताना प्राण गमावले आणि आता त्यांच्या कुटुंबांना छत नाही.” कदम पुढे म्हणाले की, मला हेही सांगायचे आहे की आम्ही आमदारांना घरे देण्याच्या विरोधात नाही, पण आधी कोविडमध्ये जीव गमावलेल्या डॉक्टर, नर्स, बीएमसी कर्मचाऱ्यांना घरे दिली पाहिजेत.

मुंबई शहरात आपल्या हक्काचे छोटे घर असावे, अशी मागणी अनेक आमदारांनी केली होती. सध्या मनोरा वसतिगृहाचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक आमदार हॉटेलमध्ये राहतात. मुंबईत घर नसलेल्या दुर्गम भागातून आलेल्या आमदारांच्या अडचणी आहेत, त्यामुळेच सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे समर्थन केले जात आहे. तथापि, सरकारच्या या निर्णयाला भाजपने कडाडून विरोध केला आहे.

Sharad Pawar also denied free houses for MLAs, said- not a complete plan for MLAs, quota should be given in far-flung plans!

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती