सनातन संस्था ही काही दहशतवादी संघटना नाही, आरोपींना जामीन देताना मुंबई उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

By, Pravin Pawar - March 26, 2023 08:30:03

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने सनातन संस्थेबाबत एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. सनातन संस्था ही बंदी घालण्यात आलेली संघटना नाही किंवा ती दहशतवादी संघटनाही नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 2018 च्या नालासोपारा शस्त्रास्त्र प्रकरणातील आरोपींना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने हे सांगितले.Sanatan Sanstha is not a terrorist organisation, important comment by Bombay High Court while granting bail to the accused

या प्रकरणातील दोन्ही आरोपी लीलाधर ऊर्फ विजय लोधी आणि प्रताप हाजरा यांचे अर्ज उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुनील शुक्रे आणि कमल खाता यांनी गुरुवारी स्वीकारले. मात्र, विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. दोघांना (UAPA) अंतर्गत अटक करण्यात आली होती.

औरंगाबाद की संभाजीनगर? : नामांतराच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान, शिंदे सरकारने केले होते छत्रपती संभाजीनगर

याप्रकरणी तपास यंत्रणा एटीएसने कोर्टात म्हटले होते की, भारत अस्थिर करण्याच्या कटात लोधी हा महत्त्वाचा भाग होता. लोधी या सनातन संस्थेच्या सक्रिय सदस्य होत्या ज्याचे ध्येय हिंदू राष्ट्राची स्थापना हे होते. आरोपींनी क्रूड बॉम्ब बनवले होते, स्फोटके आणि शस्त्रेही गोळा केली होती, असे एटीएसने म्हटले होते. एटीएसने असेही सांगितले की ही संघटना पाश्चात्य संस्कृतीने प्रेरित असलेल्या सनबर्नच्या विरोधात आहे.

सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद काय?

या खटल्यातील सरकारी वकील ए.आर. कापडनीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी लोधीच्या घरातून तीन क्रूड बॉम्ब सापडले आहेत. तथापि, दोषारोपपत्र तपासल्यानंतर आणि लोधी यांचे वकील संजीव पुनाळेकर यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाच्या कटात प्रथमदर्शनी लोधीची कोणतीही भूमिका दिसत नाही. जे काही पुरावे गोळा केले आहेत, ते पुरेसे नाहीत. ज्या घरातून बॉम्ब सापडला आहे ते घर त्याची वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे. ती त्याची वैयक्तिक मालमत्ता नाही.

आरोपींनी प्रशिक्षण घेतले होते

सनातन संस्थेच्या या आरोपींसाठी प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आल्याचे एटीएसने म्हटले आहे. मात्र, याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सनातन संस्था ही बंदी घालण्यात आलेली संघटना नाही, यावर न्यायालयाने भर दिला. त्याचा कोणत्याही दहशतवादी संघटनेशी संबंध नाही. ही धर्मादाय ट्रस्ट असल्याचे स्पष्टपणे त्यांच्या वेबसाइटवर लिहिले आहे. ज्यांचा उद्देश आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रसार करणे हा आहे. लोकांना आध्यात्मिकरीत्या जोडणे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणे. ही संस्था नैतिक शिक्षण, सत्संग आणि अध्यात्मशास्त्राबाबत जनजागृती करते, असेही संकेतस्थळावर लिहिले आहे.

हाजरा प्रकरणात एटीएसने मोबाईल जप्त केला होता. हाजरा आणि मुख्य आरोपी सुधन्वा गोंधळेकर यांच्यात मोबाईलवरून संभाषण झाल्याचे एटीएसने सांगितले होते. 2017 मध्ये गोंधळेकर यांच्या कार्यालयात देशविरोधी कारवायांचा कट रचला गेला होता. मात्र, या प्रकरणातही हाजरा यांचा मोबाईल वापरण्यात आल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा मोबाईल 2020 मध्ये जप्त करण्यात आला होता. तर 2017 मध्ये तो दुसऱ्या कोणाकडे तरी असेल हीदेखील एक शक्यता आहे. सरकारी वकील आणि तपास यंत्रणा या प्रश्नांची योग्य उत्तरे देण्यात अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने लोधी आणि हाजरा यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.