महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला सद्भावना निर्धार सभा डाव्या व पुरोगामी पक्ष संघटनांचा पुढाकार

By, Sachin Deshmukh - April 28, 2022 08:15:56

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : महाराष्ट्रातील धार्मिक सद्भाव, एकोपा आणि सलोखा बिघडविण्याचा प्रयत्न झाला तर पुण्यामधील व राज्यातील सर्व जनता अशा उपटसुंभाचा रस्त्यावर उतरून संपूर्ण ताकदीने प्रतिकार करेल. हा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला शनिवार ३० एप्रिल रोजी सायं. ५.०० वा. लोकमान्य टिळक (अलका टॉकिज) चौक येथे महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष काँग्रेस + राष्ट्रवादी काँग्रेस + शिवसेना तसेच डावे, पुरोगामी पक्ष संघटना यांच्या वतीने महाराष्ट्र सद्भावना निर्धार सभा आयोजित केली आहे. या सभेमध्ये राज्यपातळीवरील तसचे स्थानिक नेते सभेला संबोधित करतील. Sadbhavana Nirdhar Sabha on the eve of Maharashtra Day Initiatives of Left and Progressive Party Organizations

पेट्रोल-डिझेलवरील कर घटविले नाहीत; बंगाल – महाराष्ट्रावर मोदींचे शरसंधान!!

रमेश बागवे (अध्यक्ष, पुणे शहर काँग्रेस)
प्रशांत जगताप (अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पुणे)
संजय मोरे (शहर प्रमुख, शिवसेना)
अजित अभ्यंकर (मा. क. पक्ष) नितीन पवार
(अं.मे.क.सं. समिती) सुभाष वारे
(सुराज्य सेना) अरविंद जक्का (भा. क. पक्ष)
इब्राहिम खान (जनआंदोलन समिती) यांनी याबाबत संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.

पत्रकात नमूद केलेली माहिती अशी : रयतेच्या राज्याची स्थापना करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच सामाजिक क्रांतीचे निशाण रोवणारे महात्मा ज्योतीराव व सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून प्रेरणा घेवून जनतेच्या लोकशाही राज्यासाठी एका प्रखर संघर्षातून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली. धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि लोकशाही या मूल्यांवर आधारित राज्य निर्माण करण्याची शपथ त्या दिवशी या राज्यातील जनतेने घेतली.

हे लक्षात घेता यावर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला ३० एप्रिल रोजी आम्ही सर्व महाराष्ट्र राज्य स्थापनेची ही उद्दीष्टे पुन्हा एकदा उदघोषित करुन आमची त्याविषयीची बांधिलकी व्यक्त करण्यासाठी एका जाहीर सभेचे आयोजन करीत आहोत. राज्यांची आर्थिक आणि राजकीय कोंडी करणारे निर्णय केंद्रामधील मोदी सरकार घेत आहे. त्यामधून घटनेमध्ये अपेक्षित असलेल्या संघराज्यात्मक लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लागत आहे. केंद्र सरकारची एक पक्षीय नोकरशाही व जुलूमशाही लादण्याचे उद्दीष्ट स्पष्टपणे दिसत आहे. संसदेमध्ये विरोधकांचा आवाज दडपून राज्यांचे करविषयक अधिकार, राज्यांचे करउत्पन्न, कामगार तसेच शेती विषयक कायदे, कायदा सुव्यवस्थेबाबतचे अधिकार तसेच नोकरशाहीवरील नियंत्रणाचे अधिकार अशा प्रत्येक बाबतीमध्ये महाराष्ट्राची जाणीवपूर्वक कोंडी केली जात आहे.

राजकीय विरोधकांना दडपण्यासाठी केंद्रिय यंत्रणांचा बेबंद गैरवापर केला जात आहे. महाराष्ट्रातील जनता केंद्राची ही घटनाविरोधी दादागिरी सहन करणार नाही. हा निर्धार या सभेमधून व्यक्त केला जाणार आहे. केंद्र सरकारचे पेट्रोल-डिझेल सारख्या वस्तूंवरील करांमधून मिळणारे उत्पन्न गेल्या ७ वर्षात साडे तिनशे टक्के वाढले आहे. गॅसवरील अनुदान रद्द करण्यात आले आहे. खाद्यतेलाबाबत मुक्त आयातीच्या धोरणामुळे देशांतर्गत उत्पादन कमी कमी होत चालले आहे. असे असतानाही राज्यांना व खास करून महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी देशाच्या अर्थमंत्री धादांत खोटी विधाने करीत आहेत. महागाई आणि बेरोजगारी बाबतची दुःस्थिती अतिशय टोकाला गेली आहे.

या वरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी महाराष्ट्राच्या इतिहासाला आणि स्वप्नाला काळीमा लावणारे काही राजकीय आणि सुपारीबाज उपटसुंभ महाराष्ट्राची शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडविण्यासाठी गेले काही महिने सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्यामागे अतिशय योजनापूर्वक सत्ताधारी पक्ष आणि केंद्र सरकारने आपली ताकद उभी केली आहे.परंतु महाराष्ट्राच्या जनतेची धर्मनिरपेक्ष एकजूट ही अभेद्य आणि एकसंध राहील या बाबत आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही.