पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती सहा रुपयांनी कमी करणे ठाकरे सरकारच्या हाती, दुष्काळ, कोरोना आणि दारूचे उत्पन्न कमी झाल्याचा बोजाही ग्राहकांच्या माथी । Reducing petrol and diesel prices by Rs 6 is in the hands of Thackeray government

पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती सहा रुपयांनी कमी करणे ठाकरे सरकारच्या हाती, दुष्काळ, कोरोना आणि दारूचे उत्पन्न कमी झाल्याचा बोजाही ग्राहकांच्या माथी

केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करून जनतेला दिवाळीची भेट दिली आहे. मात्र केवळ सेसच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये कमवत असलेले ठाकरे सरकार कर कमी करण्यास तयार नाही. फक्त सेस कमी केला तरी राज्यातील ग्राहकांना पेट्रोल डिझेल सहा रुपयांनी स्वस्त मिळेल. Reducing petrol and diesel prices by Rs 6 is in the hands of Thackeray government

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करून जनतेला दिवाळीची भेट दिली आहे. मात्र केवळ सेसच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये कमवत असलेले ठाकरे सरकार कर कमी करण्यास तयार नाही. फक्त सेस कमी केला तरी राज्यातील ग्राहकांना पेट्रोल डिझेल सहा रुपयांनी स्वस्त मिळेल.

सात-आठ वर्षांपूर्वी दुष्काळाचे कारण देत राज्य शासनाने पेट्रोल डिझेलवर लीटरमागे दोन रुपये सेस लावला होता. जून २०२० मध्ये कोरोनाच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी २ रुपये सेस वाढविण्यात आला होता. ५०० मीटरच्या नियमांमुळे दारुची दुकाने मोठ्या प्रमाणात बंद झाली तेव्हा उत्पन्न कमी होऊन मोठा फटका बसला होता. त्यावेळी पेट्रोलवरील सेस २ रुपये वाढवला होता. हे सेस कमी करता येउ शकतात.

इंधन दरवाढ सामान्यांच्या भल्यासाठीच – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कर कपातीनंतर केंद्राचा अबकारी कर प्रतिलीटर २७.९ व प्रतिलीटर २१.८ रु. इतका होणार आहे. डिझेलवरील राज्याचा व्हॅट २३.१ रुपयावरून २०.४ रुपये म्हणजे २.४० रुपये इतका कमी करण्यात आला आहे. पेट्रोलवरील व्हॅट प्रतिलीटर ३१.९ रुपयांवरून ३०.६ रुपये इतका करण्यात आला आहे. म्हणजे १.३० रुपये इतकी कपात करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी करात ५ रुपये आणि डिझेलमध्ये १० रुपयांनी कपात केली असली तरी राज्यात प्रत्यक्षात पेट्रोल लीटरमागे ६ ते साडेसहा रुपये आणि डिझेल जवळपास साडेबारा रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. केंद्राने दर घटविल्याने राज्य शासन आकारत असलेला मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी झाल्याने राज्य सरकारच्या वार्षिक महसुलात ३,१०० कोटी रुपयांची घट होणार आहे.