वृत्तसंस्था
मुंबई : राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक शुल्क निश्चितीचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. अमुक तारखेला शाळा आणि महाविद्यालये सुरु होतील, अशी घोषणा केली जात आहे. पण, कोरोना काळात शैक्षणिक संस्थांनी नेमके किती शुल्क आकारावे, याबाबत सरकारने ठोस धोरण जाहीर केलेले नाही. शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने खुंटीवर टांगल्यामुळे हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना द्विधा मनस्थितीत सापडले आहे, असे भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी म्हंटले आहे. Proposal for fixing tuition fee is Ignored ; BJP’s Shivrai Kulkarni accuses the government
शुल्कनिश्चितीबाबत दिरंगाई करून ठाकरे सरकार जाणीवपूर्वक संस्थांना मनमानी शुल्कआकारणीस मुभा देत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. तातडीने शैक्षणिक शुल्क निश्चित न केल्यास पालकांच्या असंतोषाचा जो उद्रेक होईल त्याला तोंड द्यावं लागेल, असा इशारा शिवराय कुळकर्णी यांनी दिला आहे.
फी न भरल्यास ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांपासून विद्यार्थी वंचित राहत असून यासाठी राज्य सरकार जबाबदार राहील, असा इशाराही शिवराय कुळकर्णी यांनी दिला आहे . शिक्षण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने संतापाचा उद्रेक होण्याची वाट न पाहता शिक्षणाचा बोजवारा उडविणाऱ्या संस्थांच्या मनमानीस आळा घालावा, असेही शिवराय कुळकर्णी यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more