सर्व महापालिका हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ता कर माफ करणार ; काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडून शपथनाम्यातील वचनाला हरताळ Property tax will be waived up to 500 square feet in all municipal boundaries; Congress, NCP election Manifesto 2019

सर्व महापालिका हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ता कर माफ करणार ; काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडून शपथनाम्यातील वचनाला हरताळ

वृत्तसंस्था

मुंबई : सर्व महापालिकांच्या हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंत घर असलेल्या नागरिकांना मालमत्ता कर माफ करणार , असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या शपथनाम्यात म्हंटले होते. सत्तेवर येऊन आता अडीच वर्षे झाली असून मालमत्ता करमाफीसह जाहिरनाम्यातील एकाही मुद्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचे उघड झाले आहे.

Property tax will be waived up to 500 square feet in all municipal boundaries; Congress, NCP election Manifesto 2019

काँगेस, राष्ट्रवादीने किती आश्वासने पाळली?

नव्या उद्योगातील ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्यासाठी विशेष कायदा करणार
कामगारांचे किमान वेतन २१ हजार रूपये करणार
औद्योगिक विजेचा दर अन्य राज्यांशी स्पर्धात्मक ठेवणार
मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यावर भर देणार
ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी १०० टक्के अनुदान
‘मराठी भाषा सल्लागार समिती’च्या शिफारशीनुसार मराठी ही ज्ञानभाषा बनवण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करणार
सर्व महापालिकांच्या हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंत घर असलेल्या नागरिकांना मालमत्ता कर माफ करणार
राज्यातील नागरिक विम्याच्या कक्षेत आणणार
केजी टू पीजी मोफत शिक्षणाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी पहिल्या टप्यात शासकीय आणि अनुदानीत महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देणार
तरूण, सुशिक्षित बेरोजगारांना मासिक पाच हजार रुपये भत्ता देणार
शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करणार
शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये बदल घडणार.
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील मगास तालुक्यात उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी स्वतंत्र धोरण आखणार.
परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन व निर्णयप्रक्रिया सुलभ करून ‘गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंतीचे राज्य’ ही ओळख निर्विवाद राहण्यासाठी लवचीक धोरण स्वीकारणार
अर्धनागरी आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना किमान १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देणार. यासाठी कौशल्यविकासावर भर देणार.
नव्या ‘मोटर वाहन कायद्या’न्वये आकारण्यात येणारा दंड कमी करणार