भारत बायोटेकच्या मांजरी प्रकल्पातून लवकरच कोव्हॅक्सिन लसीचे उत्पादन

By, Sachin Deshmukh - May 30, 2021 07:20:34

0

भारत बायोटेक कंपनीकडून मांजरी येथील कोरोना लसीच्या प्लांटमधून येत्या काही दिवसांत कोव्हॅक्सिन लसीचे उत्पादन सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विविध स्तरावर तयारी सुरू असून या प्लांटमधून जास्तीत जास्त लसीचे उत्पादन घेण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात या कंपनीकडून शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांची भरती करण्यात येईल. यासाठी भारत बायोटेकच्या हैदराबाद आणि नॅशनल इन्स्ट्यिट्यूट ऑ फ व्हायरॉलॉजी (एनआयव्ही) मधील निवृत्त शास्त्रज्ञांचीही मदत घेण्यात येणार आहे.Production ocovaxin soon fromBharat Biotech’s Manjari project

प्रतिनिधी

पुणे: भारत बायोटेक कंपनीकडून मांजरी येथील कोरोना लसीच्या प्लांटमधून येत्या काही दिवसांत कोव्हॅक्सिन लसीचे उत्पादन सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विविध स्तरावर तयारी सुरू असून या प्लांटमधून जास्तीत जास्त लसीचे उत्पादन घेण्याचे नियोजन आहे.

पहिल्या टप्प्यात या कंपनीकडून शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांची भरती करण्यात येईल. यासाठी भारत बायोटेकच्या हैदराबाद आणि नॅशनल इन्स्ट्यिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी (एनआयव्ही) मधील निवृत्त शास्त्रज्ञांचीही मदत घेण्यात येणार आहे.

कोव्हॅक्सिन मोदी लस म्हणून लसीकरण नाकारले, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठातील १६ प्राध्यापकांचा कोरोनाने मृत्यू

मांजरी येथे वन विभागाची ही जमीन असून, १९७३ मध्ये मर्क अ‍ॅ ण्ड को या कंपनीअंतर्गत असलेल्या इंटरवेट इंडिया प्रा. लि.’ (बायोवेट) या औषध निर्मिती कंपनीला ही जागा देण्यात आली होती. मात्र, ही कंपनी बंद पडल्यानंतर ही जागा मोकळी होती.

या जागेवर प्रकल्प सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव भारत बायोटेक या कंपनीने राज्य सरकारकडे दिला होता. मात्र, त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.

न्यायालयाने सद्यस्थितीत करोना प्रतिबंधक लशींची आवश्यकता असल्याने या कंपनीला ही जागा देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जागेची हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

भारत बायोटेकला करोना प्रतिबंधक लशींच्या उत्पादनासाठी प्रकल्प उभारण्यास देण्यात येणाऱ्या मांजरी येथील सुमारे १२ हेक्टर जागेची पाहणी झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने जागेचा करार आणि हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

ऑगस्टपर्यंत या प्रकल्पातून महिन्याला दीड ते दोन कोटी लसींचे उत्पादन सुरू होणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिलीआहे. त्यासाठीच्या सर्व परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. वनविभागाने ही जागा कंपनीला देण्यास विरोध केला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.