जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्याला राजकीय हवा; हा तर विरोधकांच्या अपयशाचा कबुलीनामा!!

By, Pravin Wankhade - March 13, 2023 05:49:10

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली / मुंबई : महाराष्ट्रात राज्य सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी उद्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर जाणार आहेत. ही संख्या विविध माध्यमांनी 14 लाखांपासून 19 लाखांपर्यंत लिहिली आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारचे कर्मचारी यांच्यामधल्या आकड्यांच्या मध्ये असणार आहेत. काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसने कर्मचाऱ्यांच्या जुना पेन्शनचा मुद्दा उचलून धरत त्याला राजकीय हवा जरूर दिली आहे, पण कर्मचाऱ्यांच्या ज्येन्युईन मागण्या सोडून या दोन्ही पक्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्याला हवा देण्याचे नेमके कारण काय आहे?? आणि त्यात मागची वस्तुस्थिती काय आहे??, हे जाणून घेतल्यानंतर काही वेगळेच राजकीय इंगित समोर आले आहे. Political support to old pension is an acceptance of defeat in 2024 elections by Congress and NCP leaders

काँग्रेस – राष्ट्रवादीची अपयशाची कबुली

कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्याला राजकीय हवा देणे ही एक प्रकारे आगामी निवडणुकीत आपल्याला अपयश येणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या आर्थिक बोजाचे ओझे आपल्यावर येणार नसून ते निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारवरच असेल म्हणजेच भाजप सरकारवर असेल, हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा या मागचा राजकीय होरा आहे.

अर्थसंकल्पांमधला आत्मविश्वास

केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी 2023 – 24 जे अर्थसंकल्प सादर केले, त्यामध्ये एकाच वेळी कल्याणकारी योजनांवरच्या खर्चाबरोबरच काही दीर्घकालीन सूत्रे देखील आखली आहेत. कोणतेही सरकार दीर्घकालीन सूत्र तेव्हाच आखते, जेव्हा त्या राज्यकर्त्यांना आपणच पुन्हा निवडणुकीच्या वैध मार्गाने सत्तेवर येण्याची खात्री असते. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये हा आत्मविश्वास दिसतो आहे. त्याचप्रमाणे जड जाणाऱ्या आर्थिक मुद्द्यांना किंवा वादग्रस्त मुद्द्यांना तेव्हाच राजकीय हवा दिली जाते, जेव्हा त्याची जबाबदारी आपल्यावर येणार नाही याची संबंधित राजकीय पक्षांना खात्री असते!!

आर्थिक बोजा 2030 नंतर

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनचा मुद्दा हा निश्चित राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा टाकणारा आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आधीच खुलासा केला आहे. जो काही बोजा पडणार आहे, तो 2030 नंतर पडणार आहे. त्यामुळे तसेही जुनी पेन्शन अथवा नवी पेन्शन हा मुद्दा तातडीने सुटण्याचा किंवा सोडवण्याचा नसून तो दीर्घकालीन सूत्राचा मुद्दा आहे आणि त्यासाठी विशिष्ट नवे धोरण आखावे लागणार आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून काँग्रेस राष्ट्रवादीने कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्याला राजकीय हवा दिली आहे.

आर्थिक स्तर उंचावलेला

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषतः वेतन आयोग लागू केल्यानंतर त्यांना विशिष्ट दर्जाचे आर्थिक स्थैर्य आधीच प्राप्त झाले आहे. इतर कोणत्याही खासगी एस्टॅब्लिशमेंट पेक्षा केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी आर्थिक दृष्ट्या अधिक सुरक्षित आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. विविध वेतन आयोगांच्या अंमलबजावणीनंतर त्यांच्या वेतनाचा स्तर इतका उंचावला आहे की त्यांना स्वयंप्रेरणेने आणि स्वयंभूपणे स्वतःची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करता यावी, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट गुंतवणुकीच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन सुविधाही उपलब्ध आहेत.

खासगी क्षेत्र तुलनेने असुरक्षित

त्या तुलनेत खासगी क्षेत्र आजही निश्चितच असुरक्षित आहे. तिथल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. ही आर्थिक उदारीकरणातून आलेली वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. आर्थिक उदारीकरणातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या ही जितकी सत्य परिस्थिती आहे, तितकीच आर्थिक असुरक्षितता ही वाढली हे सत्य नाकारून चालणार नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि राज्य सरकारांचे कर्मचारी निश्चितच आर्थिक आणि सामाजिक दोन्ही दृष्टीने अधिक सुरक्षित आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

हे तर जबाबदारी झटकणे

म्हणूनच काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादी यांनी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या तुमच्यासाठी राजकीय हवा देणे या मागचे इंगित निश्चित वेगळे वाटते. हे दोन्ही पक्ष वर्षानुवर्षे सत्तेवर राहिले आहेत. त्यांच्याच सत्ताकाळात आर्थिक उदारीकरणाचे आणि वेतन आयोगाचे अनेक निर्णय झाले आहेत आणि आता तेच दोन्ही पक्ष जुन्या पेन्शन सारख्या मुद्द्याला राजकीय हवा देऊन आपली जबाबदारी झटकत आहेत.

त्याचबरोबर आपण तसेही 2024 नंतर सत्तेवर येणारच नाही, तर जुन्या पेन्शनचे आर्थिक झेंगट आपल्या गळ्यात येण्यापेक्षा ते नव्या सरकारच्या म्हणजे भाजप आणि मित्र पक्षांच्या सरकारच्या गळ्यात पडेल हा काँग्रेस – राष्ट्रवादीचा राजकीय होरा आहे.

ज्येन्युईन मागण्यांवर तोडगा काढाच

याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या सर्वच मागण्या ज्येन्युईन नाहीत, असे अजिबात म्हणायचे कारण नाही. त्यांच्या त्या मागण्यांवर तोडगा निघालाच पाहिजे. याविषयी कोणी आग्रही असेल तर तेही स्वीकारार्हच आहे. पण जुन्या पेन्शनचा मुद्दा राजकीय दृष्टी तापवण्यामागे काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे इरादे तितके साधे आणि सरळ नाहीत हे मात्र निश्चित!!