प्रतिनिधी
मुंबई : आलं अंगावर, ढकललं केंद्रावर!! ही प्रवृत्ती आजही ठाकरे मंत्रिमंडळात दिसली. पेट्रोल – डिझेल वरील मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट कमी करा आणि जनतेला दिलासा द्या, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर तसेच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आकडेवारी दाखवल्यानंतर हो – नाही करता महाराष्ट्रात पेट्रोल वरील मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आलाच नाही.Petrol prices: Ginger on the body, pushed on the center; There is no discussion in Thackeray’s cabinet to reduce VAT on petrol
वास्तविक आज दुपारीच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पेट्रोल आयात करताना केंद्र सरकार जो कर लावते त्यापेक्षा महाराष्ट्रात कर अधिक आहे, हे कबूल केले होते. त्यावर कदाचित मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊ शकते, असे ते म्हणाले होते. परंतु, अशी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याची माहिती काँग्रेसचे वरिष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
याचा अर्थ हो – नाही करता महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारने एक प्रकारे पेट्रोल डिझेल दरवाढीच्या मुद्यावर जनतेवरचा भार कमी करण्याऐवजी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ममता – उद्धव समान भूमिका
भाजपशासित राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये ट्रोल डिझेल वरचे मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट आहेत 5 ते 10 % कमी केल्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या दरात तेवढ्याच रुपयांची घट झाल्याने महागाईच्या दिवसात जनतेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. परंतु, महाराष्ट्राने बंगालने मात्र केंद्र सरकार कडे जीएसटीची थकबाकी येणे आहे.
ती दिली की आम्ही व्हॅट कमी करू अशी सबब पुढे करत जनतेवरचा बोजा कमी करण्याचे टाळले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या संदर्भात समान भूमिका घेत केंद्र सरकार वरच तोफा डागल्या आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more