महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या धोरणामुळेच ओबीसी आरक्षण धोक्यात, पंकजा मुंडे यांचा आरोप

By, Pravin Pawar - May 5, 2022 08:00:18

0

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले असल्याचा आरोप भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. राज्य सरकारने अडीच वर्ष होऊनही ओबीसींच्या आरक्षणासाठी डाटा तयार केला नाही, आता सुप्रीम कोटार्ने पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सर्वोतपरी सत्ताधारी पक्षाचे अपयश असल्याचे मुंडे म्हणाल्या. Pankaja Munde alleges that OBC reservation is in danger due to wrong policy of Mahavikas Aghadi

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले असल्याचा आरोप भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. राज्य सरकारने अडीच वर्ष होऊनही ओबीसींच्या आरक्षणासाठी डाटा तयार केला नाही, आता सुप्रीम कोटार्ने पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सर्वोतपरी सत्ताधारी पक्षाचे अपयश असल्याचे मुंडे म्हणाल्या.

मुंडे म्हणाल्या, सत्ताधारी पक्षामध्ये अनेक नेते मंडळी आहेत, हे सर्व नेते त्यांच्या ओबीसी समाजाला नजरेला नजर देऊ शकणार नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. ओबीसी आरक्षणाचा विषय फक्त भाजपासाठी नाही तर प्रत्येक पक्षातील ओबीसींच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. मात्र, सत्ताधारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

Dhananjay Munde : हिंदूंमध्ये दुसरं लग्न करता येत नाही ही कुठली नैतिकता?भाजप करूणा मुंडे यांच्या मागे उभं राहणार : चंद्रकांत पाटील

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडे ओबीसी आरक्षण समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला देण्यासाठी निधी नाही. मात्र, राज्यातील इतर सर्व कामे व्यवस्थित सुरू आहेत. मग ओबीसी आरक्षणासाठी निधी कसा नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तत्कालीन भाजप सरकारने लोकसहभागातून जलयुक्त शिवार सारखी कामे केली आहेत. राज्य सरकारही असे करू शकते, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असल्या तरी या जागांवरच ओबीसी उमेदवारच देणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, यावरही पंकजा मुंडे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आता ओबीसी उमेदवाराला पक्षाने तिकीट दिले तरी भविष्यात नगरपालिका, नगरपंचायत अध्यक्ष तसेच महानगरपालिकेतील महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्या निवडणुका होतील. त्या निवडणुकीतील आरक्षणाचे काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.