ओबीसी राजकीय आरक्षण; ठाकरे – पवार सरकारला तिसऱ्यांदा सर्वपक्षीय बैठक बोलविणे का भाग पडले…??

  • कोण-कोणत्या निवडणुका प्रलंबित आहेत?

प्रतिनिधी

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारला पुढे ढकलता येणार नाहीत असा दणका थेट सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने म्हणून ठाकरे – पवार सरकार तिसऱ्यांदा सर्वपक्षीय बैठक घेत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा दणका थेट सुप्रिम कोर्टाने दिल्याने ठाकरे – पवार सरकार जमिनीवर आदळले आहे. आपल्या राजकीय हिशेबाने शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या राजकारणाचा खेळखंडोबा केल्याने सरकारला तिसऱ्यांदा सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची वेळ आली आहे. ठाकरे – पवार सरकारने सर्व सहमतीच्या उदात्त हेतूने ही बैठक बोलावलेली नसून राज्य सरकारने स्वतः निर्माण केलेला घोळ निस्तरण्यासाठी त्यांना ही बैठक बोलवावी लागली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.


Big News: मोदी सरकारचं महत्वाच पाऊल : मेडिकल अभ्यासक्रमात OBC आणि EWS आरक्षण लागू ;आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमदेवारांना दिलासा


सुप्रिम कोर्टाने दणका दिल्यामुळे ठाकरे पवार सरकारला आता महाराष्ट्रातल्या ५ जिल्ह्यांच्या निवडणुका घ्याव्याच लागणार आहेत. यासाठीच आज सोमवारी, १३ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे न्यायालयाने या जिल्हा परिषदांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. तर काही महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.

– पुढील वर्षी १८ महापालिकांची मुदत संपणार!

गेल्या वर्षी कोरोनामुळे आणि काही न्यायालयीन प्रकरणांमुळे पुढे ढकलाव्या लागलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद व कोल्हापूर या महापालिकांच्या निवडणुकाही व्हायच्या आहेत. त्याचबरोबर २५ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. पुढील वर्षभरात आणखी नांदेड, मीरा – भाईंदर, पनवेल, भिवंडी, मालेगाव, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, उल्हासनगर, नागपूर, अकोला, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, अमरावती आणि मुंबई असा १८ महापालिकांनी मुदत मुदत संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील.

– सर्वपक्षीय तिसरी बैठक! 

आरक्षण लागू होईपर्यंत आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, असे एकमत सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मागील बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.

सुप्रिम कोर्टाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्याची न्यायालयाने अट घातली आहे. त्याची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. परंतु त्यासाठी नेमका किती कालावधी लागणार आहे, याबाबत अनिश्चितता आहे. पण निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून आयोगाचा आहे, असा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारला पुढे ढकलता येणार नाहीत. म्हणून ठाकरे – पवार सरकारला तिसऱ्यांदा सर्वपक्षीय बैठक घेणे भाग पडले आहे.

OBC political reservation, all party meeting today

महत्त्वाच्या बातम्या