Nagpur High Court : राज्यात कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव आहे. यामुळे जीवनरक्षक रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. या दोन्ही गरजेच्या गोष्टींअभावी अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या दहा हजार व्हायल्स नागपूरला तत्काळ पुरवठा करण्याचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला होता. तथापि, या आदेशाची पूर्तता करण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार व प्रशासनाची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली आहे. Nagpur High Court Slams MVA Govt For Not supply remedivir to Nagpur
विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : राज्यात कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव आहे. यामुळे जीवनरक्षक रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. या दोन्ही गरजेच्या गोष्टींअभावी अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या दहा हजार व्हायल्स नागपूरला तत्काळ पुरवठा करण्याचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला होता. तथापि, या आदेशाची पूर्तता करण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार व प्रशासनाची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली आहे. कायद्याची कुणालाही भीती राहिलेली नाही. अशा पापी समाजाचा आम्हीदेखील एक घटक असून रुग्णांसाठी काहीच करू शकत नसल्याच्या हतबलतेची आम्हाला लाज वाटतेय, अशी तोंडी टिप्पणी नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली.
राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येचे दररोज नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. नागपूरमध्ये कोरोनाबाधित आणि मृत्यूंच्या संख्येने चिंता वाढवली आहे. रुग्णसंख्येच्या तुलनेत नागपूरला रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा अत्यंत कमी प्रमाणात पुरवठा होत असल्याने 19 एप्रिल रोजी न्यायालयाने नागपूरला ताबडतोब दहा हजार व्हायल्स पुरविण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. त्या आदेशाची राज्य शासनाकडून अंमलबजावणी झाली नाही. एवढेच नाही, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिशिर पांडे आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त व्ही. ए. कोसे यांनी परस्परविरोधी शपथपत्रे दाखल केली, यामुळे नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
याप्रकरणी बुधवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्यापुढे सुनावणी झाली. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून स्वत:ची जबाबदारी टाळून प्रत्येक जण एकमेकाकडे बोट दाखवित आहे. तुम्हाला कायद्याची भीती राहिलेली नाही. किमान स्वत:चा आत्मा तरी जागरूक ठेवा. जबाबदारी झटकत नकारात्मकपणे कार्य करण्याची तुमची वृत्ती अत्यंत धोकादायक असल्याची मौखिक टीका न्यायालयाने केली.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या परस्परविरोधी शपथपत्रातील माहितीवरून न्यायालय म्हणाले की, अधिकारी रुग्णांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. तडफडून मरणारे रुग्ण त्यांच्यासाठी कुणीच नाहीत? सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नागपूरला रेमडेसिव्हिरचा पुरवठा का कमी होतोय, याचे उत्तर दोन्ही शपथपत्रांमध्ये नाही. सरकारला या समस्येवर उत्तर शोधायची इच्छा नाहीये. स्थानिक आणि मुंबईतील उच्चस्तरीय अधिकारी मिळून रेमडेसिव्हिरच्या असमान आणि असमाधानकारक पुरवठ्यावर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टिप्पणी करत खंडपीठाने राज्य शासनाला फटकारले आहे.
कोरोना जीवनावश्यक ठरलेल्या रेमडेसिव्हिरबाबत राज्य शासन आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना काहीच वाटत नसल्याचे यावरून दिसून आले आहे. राज्य शासनाला रुग्णांच्या जिवाची काहीच किंमत नाही का? न्यायालय हे सरकारपेक्षा श्रेष्ठ आहे, हे महाविकास आघाडी सरकारला माहिती नाही का? असे प्रश्न आता सर्वसामान्यांतन उपस्थित होऊ लागले आहेत.
Nagpur High Court Slams MVA Govt For Not supply remedivir to Nagpur
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App