विशेष प्रतिनिधी
दिल्ली : सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये रोज काहीतरी नवीन ऐकायला मिळते. आरोप प्रत्यारोप एकमेकांवर चालूच आहेत. सत्ताधारी पक्षाने केंद्र सरकारवर आरोप करत म्हटले होते की, तपास यंत्रणांचा चुकीचा वापर करत आहे. सरकारने मात्र हे आरोप साफ फेटाळले होते. हे सर्व प्रकरण ताजे असतानाच आता आणखी एक बातमी पुढे आली आहे.
Modi govt decides to extend tenure of CBI and ED chief
या बातमीनुसार सीबीआय आणि ईडीच्या प्रमुखाचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ साधारण दोन वर्षांचा असतो. हा कार्यकाळ वाढवून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा अध्यादेश सरकारने जारी केला आहे. आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या दोन्ही अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
Nawab Malik On ED Raid : पुण्यातील ईडीच्या छाप्यांवर नवाब मलिक यांचे उत्तर – वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर छापे नाहीत
कार्यकाळ वाढविण्याची परवानगी केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच देता येते. न्यायमूर्ती एन एल राव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अलीकडेच अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक एस के मिश्रा यांच्या व कार्यकारिणीच्या मुदत वाढीसंदर्भात एका खटल्यात निकाल दिला होता. या अध्यादेशानुसार अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक ज्या कालावधीसाठी आपले पदग्रहण करतात, तो कालावधी सेक्शन ए नुसार समितीच्या शिफारसीनुसार आणि लिखित स्वरुपात दिल्या गेलेल्या कारणानुसार एकावेळी एका वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो. अर्थात हे केवळ फक्त पाच वर्षांसाठीच करता येते. पाच वर्षांनी सेवा झाल्यानंतर संचालकाचा कालावधी संपुष्टात येतो. पण मिश्रा यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ होता आणि तो 17 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे.
काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक संघावी यांनी मात्र या निर्णयावर विरोध दर्शवणारे ट्विट केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App