मराठा आरक्षण; मोदी सरकारकडून राज्यांना अधिकार, तरीही अशोक चव्हाणांनी काढले खुसपट

By, Pravin Wankhade - August 4, 2021 08:41:25

0

प्रतिनिधी

मुंबई – केंद्रातील मोदी सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मान्य करून नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण पुरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने दिला असून त्या आधारावर आता संसदेत विधेयकाला मान्यता घ्यावी लागेल. maratha reservation, ashok chavan targets modi govt over 102 constitutional amendment

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तरीही मराठा आरक्षणासंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष आणि ठाकरे – पवार सरकारमधील मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मात्र या बाबत खुसपट काढले आहे. अशोक चव्हाण यांनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काही साध्य होणार नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. राज्यांना अधिकार देण्याला आमची काहीही तक्रार नाही.

Maratha Reservation : भोसले समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर; मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेकडे राज्याचे लक्ष

पण आम्ही हेही म्हणालो होतो, की फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काहीही होणार नाही. राज्यांना अधिकार देऊन हा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर इंद्रा साहनी प्रकरणात ५० टक्क्यांची घालून दिलेली मर्यादा जोपर्यंत हटवली जात नाही, तोपर्यंत फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काहीही साध्य केले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल झाली पाहिजे, असा दावा त्यांनी केला.

अशोक चव्हाण म्हणाले की, ८ जूनला आम्ही मोदींना भेटलो, तेव्हा मी स्वत: पंतप्रधानांना विनंती केली होती की ५० टक्क्यांची मर्यादा दूर केली जावी. याशिवाय, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी देखील ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याबाबत भूमिका मांडली. पण दुर्दैवाने केंद्राने सुप्रिम कोर्टात सुनावणीच्या वेळी याबाबत काहीही म्हणणे मांडले नाही. आज फक्त अधिकार देऊन अर्धवट काम केले आहे. ढकलाढकली करून काही निष्पन्न होणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला.