सोशल मीडिया अकाउंट सांभाळण्यासाठी एका बाह्य एजन्सीला कंत्राट देण्यात येणार आहे.
ट्विटर हँडल, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इन्स्टाग्राम खाती,याशिवाय साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएस इ. हाताळण्यासाठीचा खर्च ६ कोटी.
तिजोरी खाली असल्यामुळे गेल्यावर्षीपासून राज्य सरकारने अनेक खर्चांना कात्री लावली आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामे आणि उपक्रम अनिश्चित कालावधीसाठी रखडले आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : उभा महाराष्ट्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे होरपळून निघाला आहे .देश विदेशातून या महामारीमध्ये मदतीसाठी सर्वच जीवाचे रान करत आहेत .मुख्यमंत्री सहायता निधी अनेकांनी यथा शक्ति दान केले आहे.राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे उभा महाराष्ट्र संकटात आहे.वारंवार केंद्राकडे मदतीची मागणी ठाकरे सरकारकडून करण्यात येते.तर दुसरीकडे अशा या भयंकर संकटात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची प्रतिमा चमकवण्यासाठी तब्बल सहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. Maharashtra in crisis: treasury crash: Thackeray govt to spend Rs 6 crore to brighten Deputy CM Ajit Pawar’s image
म्हणजेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सोशल मीडिया अकाउंट्स सांभाळण्याासाठी तब्बल ६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत.
उपमुख्यमंत्री सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या सल्ल्यानुसार बाह्य एजन्सीची नेमणूक केली जाईल.याबाबतचा जीआर देखील सामान्य प्रशासनने जारी केला आहे. ज्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की, ६ कोटीची रक्कम ही एका वर्षासाठी राखीव ठेवण्यात येत आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी (१२ मे) सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळण्यासाठी बाह्य एजन्सी नेमण्याच्या कार्यपद्धतीवर अवर-सचिव आर एन मुसळे यांनी स्वाक्षरी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवावेत याची काळजी घेण्याचे कामही या एजन्सीला देण्यात आले आहे.
मुसळे यांच्या आदेशानुसार उपमुख्यमंत्री सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या सल्ल्यानुसार बाह्य एजन्सीची नेमणूक केली जाईल.
ही एजन्सी अजित पवार यांचं ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इतर सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळणार आहे. जवळपास १२०० कर्मचारी असलेलं जनसंपर्क खातं असताना आणि त्यावर वर्षाकाठी १५० कोटी खर्च होत असताना बाहेरच्या एजन्सीवर कोट्यवधींची उधळण कशासाठी हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कोरोना संकटात राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अनेक विकासकामांसाठी निधी कमी पडत असल्याचा सूर सरकारकडून आळवला जात आहे. मात्र राज्याचा गाडा हाकणाऱ्यांना याचं सोयर-सुतक तरी आहे का? हा प्रश्न समोर येत आहे.
काय आहे आदेश
या आदेशात नमूद केले आहे की महाराष्ट्रातील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात (डीजीआयपीआर) सोशल मीडिया हाताळण्याची व्यावसायिक आणि तांत्रिक क्षमता नसते, म्हणून बाह्य एजन्सी नेमणूक करणे गरजेचे आहे .
योगायोगाने, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने आपले सोशल मीडिया खाते हाताळण्यासाठी यापूर्वी जुलै २०२० मध्ये बाह्य एजन्सी नेमली होती. एका वरिष्ठ अधिकार्याच्या म्हणण्यानुसार एजन्सीची नेमणूक करताना ई-निविदा प्रक्रिया पार पडली. जवळपास १२०० कर्मचारी असलेलं जनसंपर्क खातं असताना आणि त्यावर वर्षाकाठी १५० कोटी खर्च होत असताना बाहेरच्या एजन्सीवर कोट्यवधींची उधळण कशासाठी असा संतप्त सवाल देखील या अधिकार्याने उपस्थित केला आहे .
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more