महाराष्ट्र सरकारने सीमा भागात अधिकृत कार्यालय उघडावे, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची मागणी

By, Pravin Pawar - April 19, 2021 06:50:31

0

मराठी भाषिकांच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिकृत कार्यालय बेळगाव येथे उघडावे. त्यामुळे सीमा बांधवांचा महाराष्ट्रातील कामासाठी संपर्क राहिल अशी अपेक्षा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. Maharashtra government should open official office in border areas, demands Shiv Sena MP Sanjay Raut

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठी भाषिकांच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिकृत कार्यालय बेळगाव येथे उघडावे. त्यामुळे सीमा बांधवांचा महाराष्ट्रातील कामासाठी संपर्क राहिल अशी अपेक्षा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.

संजय राऊत यांनी ‘सामना’ मधील आपल्या रोखठोक या सदरामध्ये लिहिले आहे की, फडणवीस सरकारच्या काळात चंद्रकांत पाटील हे सीम भागासाठी मंत्री होते. मात्र, आपल्या कार्यकाळात एकदाही गेले नाही. जेव्हा गेले तेव्हा त्यांनी कानडी म्हणनू जन्म घ्यावा, असे विधान करून गोंधळ घातला.

आता एकनाथ शिंदे हे सीमा भागासाठी संपर्क मंत्री आहे. त्यांनी तरी अधूनमधून सीमा भागाचा दौरा करावा बेळगावला महाराष्ट्र सरकारचे एक अधिकृत कार्यालय त्यांनी उघडावे. म्हणजे सीमा बांधावांचा महाराष्ट्रातील कामांसाठी संपर्क राहील. सीमा भागातील शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थांना अनुदान देण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली. या संस्था रजिस्टर्ड म्हणजे नोंदणीकृत असावाव्यात अशी अट आहे.

उध्दव ठाकरे यांना क्लिन चिटसाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा बळी देण्याची तयारी, संजय राऊत यांचा गेमप्लॅन

पण समस्या अशी आहे की महाराष्ट्र किंवा मराठी या शब्दांशी संबधित कोणीही संस्था सरकार रजिस्टर्ड करू देत नाही. हे सरकारी आदेश आहे. यावर आपले महाराष्ट्र सरकार काय करणार? असा सवालही त्यांनी केला आहे.

कर्नाटक सरकाचे बरेचसे अर्थकारण महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे, हे कुणीच समजून घेत नाही. कर्नाटकातून रोज किमान ६५० सरकारी बस महाराष्ट्रात येतात. महाराष्ट्रातून रोज फक्त ५० बस कर्नाटकात जातात. कर्नाटकाच्या परिवहन खात्यालाच महाराष्ट्रातून रोज ३० लाखांचा महसूल मिलतो. त्यामुळे बेळगावात मराठी लोकांवर हल्ले होताच कोल्हापूर-सांगलीत शिवसेनेचे लोक कर्नाटकाच्या बसवर हल्ले करून बदला घेतात.

हे लोण मुंबईत पोहोचले तर कर्नाटकातील लोकांचे व्यापर-उद्योग चालविणे कठीण होईल. पण् या थराला कोणी जाऊ नये. कर्नाटक सरकारने बेळगावातील मराठी लोकांना दुष्मन मानू नये व मराठी भाषेसंदर्भातील घटनेने त्यांना दिलेले अधिकार मान्य करावे, अशी अपेक्षाही राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.