मद्यप्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता महाराष्ट्रात आयात व्हिस्कीच्या किमती कमी झाल्या आहेत. राज्य सरकारने स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीवरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्क्यांनी कपात केली आहे. आता राज्यातील या व्हिस्कीची नवीन किंमत इतर राज्यांच्या बरोबरीने असेल. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क उत्पादन खर्चाच्या 300 वरून 150 टक्के करण्यात आले आहे. याबाबत गुरुवारीच अधिसूचना जारी करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. Maharashtra government reduce 50 percent excise duty from imported scotch
वृत्तसंस्था
मुंबई : मद्यप्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता महाराष्ट्रात आयात व्हिस्कीच्या किमती कमी झाल्या आहेत. राज्य सरकारने स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीवरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्क्यांनी कपात केली आहे. आता राज्यातील या व्हिस्कीची नवीन किंमत इतर राज्यांच्या बरोबरीने असेल. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क उत्पादन खर्चाच्या 300 वरून 150 टक्के करण्यात आले आहे. याबाबत गुरुवारीच अधिसूचना जारी करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
आयात केलेल्या स्कॉचच्या विक्रीतून महाराष्ट्र सरकारला वार्षिक १०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे सरकारचा महसूल 250 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या कपातीनंतर व्हिस्कीची विक्री एक लाख बाटल्यांवरून अडीच लाख बाटल्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शुल्क कमी केल्यामुळे, इतर राज्यांमधून स्कॉचची तस्करी आणि बनावट दारूच्या विक्रीलाही आळा बसेल. अबकारी करात कपात केल्यामुळे महाराष्ट्रात आयात होणाऱ्या व्हिस्कीच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होईल. बातमीनुसार, सध्या एका दिवसात 1 लाख बाटल्या विकल्या जातात. शुल्क कमी केल्यामुळे बाटल्यांची विक्री अडीच लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.
महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात सरकारला दारूपासून सर्वाधिक महसूल मिळतो. महाराष्ट्रात आयात व्हिस्कीच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने उत्पादन शुल्कात ५० टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे व्हिस्कीच्या किमतीत कमालीची घट झाली आहे. आता महाराष्ट्रातील मद्यप्रेमींना कमी किमतीत आयात स्कॉच मिळू शकणार आहे.
परंतु याचबरोबर राज्य सरकारने मद्यावरील करात कपात करण्यात जशी तत्परता दाखवली तशीच तत्परता पेट्रोल, डिझेलबाबतही दाखवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने दिवाळीच्या मुहूर्तावर पेट्रोलवरील करात पाच रुपयांची कपात करून राज्यांनाही आपले कर घटवण्याचे आवाहन केले. परंतु भाजपशासित राज्ये वगळता इतर बहुतांश राज्यांनी करात कोणतीही कपात केली नाही. महाराष्ट्रही त्यापैकीच एक आहे. यामुळे राज्यांनीही काही प्रमाणात का होईना करामध्ये कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App