महाराष्ट्र सरकारचा नाही शरद पवारांवर विश्वास, पोलीसांच्या तपासावर संशय घेऊनही सुधा भारद्वाज यांच्या जामीनाला सरकारचाच विरोध

By, Sachin Deshmukh - July 24, 2021 06:45:51

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : एल्गार परिषद प्रकरणी पुणे पोलीसांच्या तपासावर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोध केला होता. मात्र, त्यांच्या पक्षाचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने जणू पवारांच्या दाव्यावर विश्वास नाही असे दाखवित या प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावर विरोध केला आहे.Maharashtra government does not trust Sharad Pawar, govt opposes bail of Sudha Bhardwaj

एल्गार परिषद आणि त्यानंतर उसळलेला कोरेगाव भीमा हिंसाचार या प्रकरणात सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यावेळी राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार होते. राज्यात सत्ता बदल होऊन राष्टवादी कॉंग्रेस सहभागी असलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर शरद पवार यांनी पुणे पोलीसांच्या तपासावरच संशय घेतला होता.

होळकरांच्या वंशजांचीही शरद पवारांवर टीका, छत्रपती संभाजीराजेंनाही पाठवला संदेश

मात्र, त्यांच्याच पक्षाचे गृहमंत्री असतानाही आता भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जाला सरकारने विरोध केला आहे.पुणे सत्र न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करून घेतले असले तरी त्यामुळे आरोपींना काही फरक पडू शकत नाही, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

सन २०१८ मध्ये ज्या न्यायललयाने भारद्वाज आणि अन्य आठ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले ते न्यायालय कायदेशिररित्या विशेष न्यायालय म्हणून सक्षम नव्हते, असा आरोप भारद्वाज यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. आरोपींना विशेष न्यायालयात यावर सुनावणी हवी होती, असे त्यांनी म्हटले आहे.

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. जर एका विशिष्ट न्यायालयाने दखल घेतली नाही म्हणून आरोपींना आपोपआप जामीन मिळतो हा युक्तीवाद अयोग्य आहे. आरोपींना हा मुद्दा एवढा मोठा करू नये.

यामध्ये अनियमितता असू शकते पण बेकायदेशिरपणा असून शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला. एनआयएच्या वतीने देखील याचिकेला विरोध करण्यात आला. सत्र न्यायालयाने दखल घेतली यामध्ये देखील अवैध काहीही नाही. जोपर्यंत एनआयएने तपास हाती घेतला नव्हता तोपर्यंत सत्र न्यायालय दखल घेऊ शकते, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.

आरोपपत्र निर्धारित वेळेत दाखल केले आहे. त्यामुळे जामीन मिळू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.१ जानेवारी २०१८ रोजी पुण्यातील भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला होता. त्यात एकाचा मृत्यू झाला होता तर दहा पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले होते.

या घटनेचा निषेध म्हणून पुकारण्यात आलेल्या महाराष्ट्र बंद दरम्यान पोलिसांनी एकूण १६२ जणांवर गुन्हे दाखल केले होते. पुण्यात भरवण्यात आलेली एल्गार परिषद व त्यातील चिथावणीखोर भाषणांमुळं भीमा कोरेगावात हिंसाचार उसळल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

त्या प्रकरणी अनेक जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. काही लोक अद्यापही तुरुंगात आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर शरद पवार यांनी पुणे पोलिसांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करत एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

मात्र, दरम्यानच्या काळात हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) गेला आहे. मात्र, तरीही सुधा भारद्वाज यांच्या जामीनाला विरोध करून भाजपा सरकारचा अटकेचा निर्णय योग्य असल्याचेच महाराष्ट्र सरकारने जणू मान्य केले आहे.