मुंबई, पुणे, औरंगाबादसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर?, प्रलंबित ओबीसी आरक्षणामुळे ठाकरे सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता

By, Pravin Wankhade - August 28, 2021 11:17:03

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहेत. जोपर्यंत हे आरक्षण पुन्हा दिले जात नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी भाजपने केली आहे. काल मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वच पक्षांनी एकमत व्यक्त केले आहे. यामुळे राज्यातील राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह, नाशिक, औरंगाबाद महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे.

दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तसे संकेत दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने कोरोनाचे नियम पाळून निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोवर निवडणुका घेऊ नये, अशी सर्वच स्तरांतून मागणी होत आहे. याच कारणामुळे नियोजित महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या महापालिका निवडणुका फेब्रुवारी 2022 मध्ये होण्याचे प्रस्तावित आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या सूचना

13 डिसेंबर 2019 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात कृष्णमूर्ती निकालात उल्लेखित ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा पहिल्यांदा आला आहे व त्यासंदर्भातील कार्यवाहीचे आदेश दिले. त्यामुळे ती प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होणार नाही
ही ट्रिपल टेस्ट कृष्णमूर्ती निकालात घटनापीठाने सांगितली होती आणि तीच बाब न्या. खानविलकर यांनी आपल्या निकालात सांगितली. मागासवर्ग आयोग गठित करणे, एम्पिरिकल डेटा तयार करणे आणि त्यानुसार राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे.
कृष्णमूर्ती निकालात राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी जनगणनेचा नव्हे तर एम्पिरिकल डेटा मागितला होता. त्यासाठी न्या. खानविलकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था हे युनिट मानले आहे.
असा एम्पिरिकल डेटा मराठा आरक्षणावेळी तत्कालिन राज्य सरकारने ४ महिन्यात गोळा केला होता व न्यायालयाने तो नाकारलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी सुद्धा एम्पिरिकल डेटा पुढील तीन महिन्यात कसा गोळा केला जाऊ शकतो आणि त्याची पद्धती काय असू शकते, हेही मी सांगितले.
केंद्र सरकारचा SECC डेटा हा जनगणनेचा डेटा असला तरी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी न्यायालयाने सांगितलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट‘च्या कार्यवाहीसाठी तो उपयोगाचा नाही, हे न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन मी सांगितले.
मुळात हे आरक्षण struck down (खारीज) केलेले नाही तर Read down (सुधारून पुन्हा लागू करता येईल) केले आहे. त्यामुळे ट्रिपल टेस्टने त्याची पुनर्स्थापना सहज शक्य आहे.
न्या. चंद्रचूड आणि न्या. उदय ललित यांनी कर्नाटकच्या आरक्षण प्रकरणी (पवित्रा केस) निकाल देताना हेही स्पष्ट केले आहे की, एकदा मागासवर्ग आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने डेटा तयार केला की, न्यायालयाला सुद्धा न्यायालयीन पुनरावलोकन (judicial review) करता येत नाही.
त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी तत्काळ पुढील कार्यवाही राज्य सरकारने करावी.
आणि जोवर ही संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही तोवर कोणत्याही स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, असा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात यावा.