लवासा बेकायदा बांधकाम : पवारांवरील आरोपांची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाची नोटीस!!; 6 आठवड्यांत उत्तर द्या!!

By, Pravin Wankhade - August 9, 2022 08:19:04

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पुणे जिल्ह्यातील लवासा हे स्वतंत्र खासगी हिल स्टेशन म्हणून प्रसिद्ध आहे. पण हेच खासगी हिल स्टेशन बेकायदेशीर रित्या विकसित केल्याप्रकरणी पवार कुटुंबीयांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस काढली आहे. पवारांवरील आरोपांमध्ये निश्चित तथ्य असल्याचे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले होते परंतु याचिका दाखल करायला खूप उशीर झाल्याने लवासा लेख सिटीतील बांधकामे पाडण्याचे आदेश द्यायला हायकोर्टाने नकार दिला होता. हायकोर्टाच्या या नकाराच्या निर्णयाला मूळ याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. या आव्हानावरूनच शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना सुप्रीम कोर्टाने 6 आठवड्यात उत्तर देण्याची नोटीस काढली आहे.Lavasa Illegal Construction: Supreme Court Notice Taking cognizance of allegations against Pawar!!; Reply in 6 weeks

आता पवार कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लवासा विकसित करण्यासाठी जमीन खरेदी करण्याला विकास आयुक्तांनी दिलेली विशेष परवानगी रद्द करावी, या उच्च न्यायालयाने निकाली काढलेल्या याचिकेला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

Lavasa pawar Family : लवासा प्रकरणात पवार कुटुंबाविरुद्ध निलेश राणे सुप्रीम कोर्टात जाणार

सुप्रीम कोर्टाने याची गंभीर दखल घेतली असून राज्य सरकार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य काही जणांना नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील सहा आठवड्यांत या याचिकेवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

पवार कुटुंबीयांना नोटीस

लवासा प्रकल्पाला देण्यात आलेली परवानगी मनमानी, अवाजवी, राजकीय पक्षपातीपणा असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. पण उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. पण त्याच वेळी पवार कुटुंबीयांनी आपापल्या सरकारी पदांचा गैरवापर करून लवासा लेख कॉर्पोरेशनला अनेक परवानगी बेकायदेशीर रित्या मिळवून दिल्याचा आरोपात निश्चित तथ्य असल्याचे ताशेरे ओढले होते. परंतु लवासा लेख सिटीतील बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश द्यायला मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला होता. या नकाराविरोधातच नाशिकच्या नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सोमवारी न्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए. एस.बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने पवार कुटुंबीयांना नोटीस बजावली आहे. तसेच या याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन,हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन,पुण्याचे जिल्हाधिकारी,राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण?

हिल स्टेशन म्हणून अधिसूचित केलेल्या 18 गावांच्या जमिनी महामंडळाला किरकोळ दराने विकल्या गेल्या. हा व्यवहार 2002 मध्ये झाला. यामुळे बाधित शेतक-यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करत लवासा प्रकल्प उभारण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका तांत्रिक कारणे देत उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. त्यामुळे 18 गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.