विशेष प्रतीनिधी
मुंबई : आपल्या जातीसाठी अधिकचा पुढाकार घेऊन काही करणे योग्य नव्हे अशी भूमिका घेत शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला आहे. मात्र हे करताना पवारांनी धादांत खोटी माहिती दिली आहे. राणे समितीच्या माहितीद्वारे तत्कालीन आघाडी सरकार द्वारे मांडलेला अध्यादेशच फडणवीस सरकारने काहीही बदल न करता पुन्हा मांडला असा चुकीचा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे. In his autobiography Sharad Pawar misguided over Maratha Reservation issues
लोक माझे सांगाती या आत्मचरित्रात शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाला उघड विरोध केला आहे. मात्र यावेळी फडणवीस सरकारने 2014 ते 2018 या काळात केलेली कामगिरी त्यांनी नाकारली आहे. पवार म्हणतात, मराठा समाजातलं आर्थिक मागासलेपण समजून घेण्यासाठी आघाडी सरकारच्या काळात ‘राणे समिती’ नेमण्यात येऊन तिनं दिलेल्या माहितीच्या आधारावरच एका अध्यादेशाद्वारे मराठा आरक्षण देण्यात आलं. न्यायालयानं या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. हाच अध्यादेश, त्यात कोणताही फरक न करता, सत्तापालट झाल्यावर फडणवीस सरकारनं मांडला होता. तो संपूर्ण सभागृहानं एकमतानं मंजूर केला होता. जो कायदा न्यायालयानं अमान्य केला तोच पुन्हा मांडणं हे खर तर काहीस अनाकलनीय.
हे मांडताना पवारांनी फडणवीस सरकारने 2014 ते 2018 काळात केलेले कामच नाकारले आहे.
वास्तविक आघाडी सरकारने तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली. त्यानुसार आरक्षण दिले होते. त्याला14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली.
फडणवीस सरकारनेहायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षण केले. न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या:मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15 (4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला.
27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला.मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.
असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटना दुरुस्ती याच्या आड येत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. दुर्दैवाने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्याच वेळी राज्यात सत्तांतर होऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या जागी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रयत्नच केले नाहीत. धक्कादायक म्हणजे न्या. गायकवाड समितीच्या अहवालाचं भाषांतरही केलं नाही. त्यामुळे कोर्टापुढे मुद्दे गेलेच नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more