ठाकरे सरकारचा पाय खोलात, उच्च न्यायालय म्हणाले अनिल देशमुखांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करताना सचिन वाझेला सेवेत रुजू कोणी करून घेतले ते पाहणे महत्वाचे

By, Sachin Deshmukh - July 13, 2021 08:40:10

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ठाकरे सरकारचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या मुळाशी जायचे असेल तर ते देशमुखांच्या वतीने खंडणीचे पैसे वसूल करणाऱ्या सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत रुजू कोणी करून घेतले? वाझेचा भूतकाळ त्यांना माहीत नव्हता, असा दावा ते करू शकतात का? असा प्रश्न न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने केला.High Court said it was important to see who recruited Sachin Waze while investigating Anil Deshmukh’s corruption.

राज्यात सत्ताबदल होऊन उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर सचिन वाझे याला पुन्हा पोलीस सेवेत रुजू करून घेण्यात आले होते. घाटकोपर बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी ख्वाजा युनुस याच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी ठपका ठेऊन वाझेला २००२ मध्ये निलंबित करण्यात आले होते.

ठाकरे सरकारचा ‘पारदर्शी’ कारभार!, कोविड पोर्टलवर साडेअकरा हजार मृत्यूंची नोंदच नाही

तपासासाठी औरंगाबाद येथे नेत असताना अहमदनगर येथील पारनेर गावाजवळ पोलिसांच्या जीपला अपघात झाला आणि ख्वाजा पळाला आणि शोध घेऊनही सापडला नाही, असे सांगण्यात आले. पोलिसांच्या मारहाणीत ख्वाजाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत ख्वाजाच्या मृत्यूसंदर्भात त्याच्या आईने न्यायालयात दाद मागितली होती. याप्रकरणी सचिन वाझे यांच्यासह कॉन्स्टेबल सुनील देसाई, राजेंद्र तिवारी आणि चालक राजाराम निकम यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटकही करण्यात आली.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने म्हटले आहे की, निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत रुजू करून घेणारे अधिकारी वाझे यांची पार्श्वभूमी व भूतकाळ आपल्याला माहीत नसल्याने आपण निर्दोष आहोत, असा दावा करू शकतात का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सीबीआयला केला.

एखाद्याला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या मुळाशी जायचे असेल तर ते देशमुखांच्या वतीने खंडणीचे पैसे वसूल करणाऱ्या सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत रुजू कोणी करून घेतले? वाझेचा भूतकाळ त्यांना माहीत नव्हता, असा दावा ते करू शकतात का? असा प्रश्न न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने केला.

कोणत्याही दोषी व्यक्तीला सोडू नका. जोपर्यंत सर्व सुरळीत सुरू होते, तोपर्यंत कोणी बोलले नाही. जशी बदली करण्यात आली तसे आरोप करण्यात आले. आम्ही वारंवार सांगत आहोत, की हे एका माणसाचे काम नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे सार हे आहे की, लोकांचा विश्वास कायम ठेवणे, असे न्यायालयाने म्हटले.

सीबीआयने २४ एप्रिल रोजी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून मंजुरी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला.

देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक नाही, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी न्यायालयात केला. देशमुख लाच घेताना किंवा गैरवर्तन करत असताना कोणतेही सरकारी कर्तव्य पार पाडत नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे लेखी यांनी म्हटले.

त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, देशमुख गैरवर्तन करत आहेत, हे समजल्यावर त्यांची चौकशी करण्यापासून राज्यातील उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी परमबीर सिंग यांना कोणी अडवले होते? तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना गुन्हा दाखल करण्यापासून कोणी थांबवले होते? तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे त्यांचे काम नव्हते का?न्यायालयाने सीबीआयला तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देऊन निकाल राखून ठेवला.