Governor Koshyari letter to CM Thackeray : मुख्यमंत्र्यांची भाषा धमकीवजा, अपमान करणारी, राज्यपालांचं पत्र अखेर समोर आलं

By, Vishal Joshi - December 29, 2021 01:13:49

0

विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून मोठा वाद पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून तुम्हाला विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. यानंतर राज्यपालांनीही मुख्यमंत्र्यांना बंद लिफाफ्यात पत्र पाठवलं होतं. Governor Koshyari letter to CM Thackeray CM language threatening, insulting, Governors letter finally came to light

वृत्तसंस्था

मुंबई : विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून मोठा वाद पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून तुम्हाला विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. यानंतर राज्यपालांनीही मुख्यमंत्र्यांना बंद लिफाफ्यात पत्र पाठवलं होतं. परिणामी, वेगवान घडमोडी घडल्या आणि विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बारगळली. परंतु पत्रातला मजकूर प्रथमच बाहेर आला आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं हे सडेतोड पत्र आता व्हायरल होत आहे.

राज्यपालांच्या पत्रात काय?

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांची पत्रातली भाषा ही धमकीवजा, अपमान तसेच बदनामी करणारी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. संविधानाचं आणि कायद्याचं संरक्षण करण्यासाठी मी कलम 159 खाली शपथ घेतली आहे. घटनेशी प्रमाणिक राहण्याचं माझं कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील मुद्दे धमकीवजा असून त्यावर वैयक्तिकरीत्या तीव्र नाराज असल्याचं राज्यपालांनी पत्रातून मांडलंय. पत्रात म्हटलंय की, मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील भाषा वेदनादायक आणि माझ्यावर दबाव टाकणारी आहे.

शिवाजी महाराजांबद्दल जेवढं तुम्हीही वाचलं नसेल, तेवढं मी ५० वर्षांपूर्वी वाचलं आहे ; राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

घटनेचं संरक्षण करण्याची मी शपथ घेतली आहे, त्याला मी बांधिल आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सरकारने राबवलेली प्रक्रिया प्रथम दर्शनी घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे मी परवानगी देऊ शकत नव्हतो. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी तुम्ही ११ महिन्यांचा कालावधी लावला. ६ आणि ७ नियमात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. हे बदल दीर्घकालीन प्रभाव टाकणार असणारे असल्याने ते कायदेशीर तपासणे आवश्यक होते. विधिमंडळाला असेलेल्या विषेश अधिकारावर मी कधीही प्रश्न उपस्थित केला नाही. ही प्रक्रिया प्राथमिकदृष्या बेकायदेशीर आहे, त्याला मी परवानगी देऊ शकत नाही.”

विधानसभा अध्यक्षपदावरून ठाकरे-पवार सरकार विरुद्ध राज्यपाल भगसिंग कोश्यारी हा संघर्ष उभ्या राज्याने पाहिला. अवघ्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनात पूर्णवेळ अध्यक्षाची निवड करायची होती. या निवडणुकीसाठी मतदान आवाजी पद्धतीने घेण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह होता. राज्य सरकारने यासाठी नियमावली बदलली. मात्र, त्याला विरोधकांनी याला कडाडून विरोध केला.
निवडणूक व्हावी यासाठी सरकारच्या वतीने तीन मंत्र्याचे शिष्टमंडळही पाठवण्यात आलं होतं. या शिष्टमंडळातील छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात आणि एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांना पत्र दिलं. राज्यपालांनी आवाजी मतदानाच्या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवत ही पद्धत घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले.

काय होतं मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात?

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात राज्यपालांना अधिकारांची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पत्रानुसार, कायदे मंडळाचे कायदे तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही. विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. राज्यपाल महोदयांनी अभ्यासात अनावश्यक वेळ घालवू नये, कायदेशीर आहे की नाही? हे तपासण्याच्या उद्योगात पडू नये, आपला हस्तक्षेप करण्याचा संबंधच नाही, अशा भाषेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सुनावले होते.