आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात मास्क सक्तीची तरतूद नाही? दंड आकारणी बेकायदेशीर; हायकोर्ट जनहित याचिकेचा निष्कर्ष|Disaster Management Act does not provide for compulsory mask?Imposition of fines is illegal; Conclusion of High Court Public Interest

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात मास्क सक्तीची तरतूद नाही? दंड आकारणी बेकायदेशीर; हायकोर्ट जनहित याचिकेचा निष्कर्ष

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील नागरिकांना मास्क न घातल्याबद्दल २०० रुपये आणि नंतर ५०० रुपये दंड ठोठावण्याचा बेकायदेशीर आदेश जारी करण्यात आला. इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता नीलेश ओझा यांनी सांगितले की मुंबईकरांना मूर्ख बनवून आतापर्यंत १२० कोटींहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे. त्याविरोधात अनेक आंदोलने झाली. हे सर्व दंड परत करण्याचे आदेश देण्यासाठी पुढील आठवड्यात एक नवीन जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. Disaster Management Act does not provide for compulsory mask?Imposition of fines is illegal; Conclusion of High Court Public Interest

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मध्ये मास्क न घातल्यास दंड आकारण्याची कोणतीही तरतूद नाही. परंतु महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी पदाचा गैरवापर करत महाराष्ट्रातील नागरिकांना मास्क न घातल्याबद्दल २०० रुपये आणि नंतर ५०० रुपये दंड ठोठावण्याचा बेकायदेशीर आदेश जारी केला.

विधानसभा अध्यक्षाबाबत मुख्यमंत्री सल्ला देऊ नये? हायकोर्टाचा भाजप आमदारांना प्रश्न

‘अवेकन इंडिया मूव्हमेंट’ (एआयएम) आणि ‘इंडियन बार असोसिएशन’ (आयबीए) यांनी मास्क विरोधी मोहीम सुरू केली होती. लसीच्या सक्तीच्या आदेशाविरुद्ध जनहित याचिका (पीआयएल) सुनावणी सुरू असताना ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ही याचिका फिरोज मिठीबोरवाला आणि योहान टेंग्रा यांनी दाखल केली होती.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की बेकायदेशीरपणे दंड वसूल करणे ही खंडणी आहे आणि दोषी अधिकारी आयपीसी ३८४, ३८५, ४२०, ४०८, १२० (बी) इत्यादी कलमांनुसार जन्मठेपेच्या शिक्षेस पात्र आहेत. नंतर, महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन आदेशांमधून मास्कचा दंड काढून टाकण्यात आला आहे.

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना आदेश देण्याचा अधिकार नाही. त्यांचे सर्व आदेश बेकायदेशीर असल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. बेकायदेशीर वसुलीला सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल, सुरेश काकाणी यांनी साथ दिली आणि त्यांनी दंड वसूल करण्याचे कंत्राट अन्य लोकांना दिले.दोषी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, बीएमसी मार्शल, आयुक्त इक्बाल चहल, सुरेश काकाणी यांच्यावर आयपीसी ३८४ आदी कलमांखाली कारवाई केली जाईल.