ओबीसी आरक्षणाशिवाय 2 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाशिवाय येत्या 2 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज ठाकरे – पवार सरकारला दिले आहेत. Declare elections in 2 weeks without OBC reservation; Supreme Court order

ओबीसी आरक्षणावर ४ मे रोजी अंतिम सुनावणी होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. 4 आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे – पवार सरकारला दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसी समाजालाही मोठा फटका बसला आहे. विकास गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात
याचिका दाखल केली होती.

राज्यात ओबीसी आरक्षणावरुन रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम 2 आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न जोवर सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. पण आजच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत न्यायालयाने 2 आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच तत्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.



 

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर कराव्या लागणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास सरकारने असहमती दर्शवली होती. यासंदर्भात विधिमंडळात कायदाही मंजूर केला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका कशा घ्यायच्या हा प्रश्न सर्व राजकीय पक्षांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पूर्वी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघात ओबीसींना प्रतिनिधीत्व देणे किंवा ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रमाणात ओबीसी उमेदवारांना तिकीट देणे हाच पर्याय राजकीय पक्षांसमोर आहे.

– भाजपचा गंभीर आरोप

ठाकरे – पवार सरकारने ओबीसी समाजाशी बेईमानी केली. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमधून ओबीसी समाजाचे नेतृत्व बाद करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचे कटकारस्थान आहे. ३१ जुलै २०१९ ला देवेंद्र फडणवीस सरकाने ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले. पण महाविकास आघाडीने ते आज हिरावून घेतले, असा गंभीर आरोप भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.

Declare elections in 2 weeks without OBC reservation; Supreme Court order

महत्वाच्या बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती