प्रतिनिधी
नागपूर : तब्बल 12 तासांच्या चौकशीनंतर नागपुरातील वादग्रस्त वकील सतीश उके यांना सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने अटक केली आहे. नागपुरातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात ही अटक झाली असून उके यांची त् वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. त्यांना ट्रान्झिट बेलवर मुंबईला नेण्यात येणार आहे. त्यांना उद्या मुंबई कोर्टात हजर करून अधिक चौकशी आणि तपासासाठी ईडीची कोठणी मागण्यात येणार आहे.Controversial Nagpur lawyer Satish Uke arrested by ED after 12 hours of interrogation !!; Transit Bell to Mumbai
सतीश उकेचे कारनामे
27 जानेवारी 2022 रोजी महाविकास आघाडी सरकारने सतीश उके विरोधात संपत्ती हडपण्यासंबंधी अजनी पोलिस ठाण्यात एफआयआर केला आहे. यात अॅड. सतीश उके, त्याचा भाऊ प्रदीप उके आणि खैरूनिसा शेख हकिम हे आरोपी आहेत.
खोटी कागदपत्र तयार करणे आणि त्यामाध्यमांतून यंत्रणांना ब्लॅकमेल करणे, हा त्याचा मुख्य व्यवसाय आहे. याही प्रकरणात खोटे निकाहनामे आणि इतर खोटी कागदपत्र त्याने तयार केल्याचे आरोप आहेत.
2005 मध्ये सुद्धा जमीन बळकाविण्याचा गुन्हा नागपुरातील सदर पोलिस ठाण्यात दाखल आहे.
फौजदारी कायद्याच्या कलम 294, 308, 384, 420, 423, 424, 447, 465, 467, 468, 471, 506 बी, 34, 506 असे गुन्हे त्याच्यावर असून, एकूण 8 एफआयआर दाखल आहेत. हे सगळे एफआयआर सदर, सोनेगाव, गिट्टीखदान, सीताबर्डी, कोराडी आदी पोलिस ठाण्यात आहेत. न्यायालय अवमाननेचाही गुन्हा दाखल आहे.
6 जून 2016 रोजी उच्च न्यायालयाने सतीश उकेविरोधात न्यायाधीश, न्यायव्यवस्था, संवैधानिक पदावरील व्यक्ती यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांविरोधात न्यायालय अवमाननेची कारवाई प्रारंभ केली.
28 फेब्रुवारी 2017 : न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. झेड. ए. हक यांनी सतीश उकेला न्यायालय अवमाननेसंदर्भात दोन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली. या संपूर्ण खटल्याची व्हीडिओग्राफी करण्यात आली होती. त्यानंतर काही महिन्यांपर्यंत सतीश उके बेपत्ता होते.
8 ऑगस्ट 2017 : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. नवीन सिन्हा यांनी हायकोर्टाने दिलेली ही शिक्षा कायम केली.
26 ऑक्टोबर 2017 : सतीश उकेचे एकूणच व्यवहार पाहता त्याची शिक्षा वाढविण्यात का येऊ नये? , असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
7 फेब्रुवारी 2018 : सर्वोच्च न्यायालयाने सतीश उकेला उच्च न्यायालयाची माफी मागण्यासाठी शेवटची संधी दिली. याच प्रकरणात सुबोध धर्माधिकारी आणि अॅड. फिरदोज मिर्झा यांची ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून नियुक्ती केली.
23 जानेवारी 2019 : उच्च न्यायालयाने त्याची माफी नाकारली आणि ही शिक्षा टाळण्याची पळवाट असल्याचे आणि माफी सुद्धा प्रामाणिक नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले.
24 फेब्रुवारी 2020 : सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. त्यात के. आर. विश्वनाथन यांची ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून नियुक्ती झाली. तेव्हापासून पुढील सुनावणी प्रलंबित आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात त्यांनी निवडणूक याचिका केली होती, ती तर उच्च न्यायालयाने पूर्वीच फेटाळली आहे. पण, अलिकडेच आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार कडून जानेवारी 2022 मध्ये दोन ठिकाणी या उकेवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App