राज्यात जातीनिहाय जनगणना होणार, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा निर्णय

By, Sachin Deshmukh - August 3, 2021 06:00:08

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : मराठा आरक्षणापाठोपाठ राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार चांगले अडचणीत सापडले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला आहे.Caste wise census will be conducted in the Maharashtra, decision of State Backward Classes Commission

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत मांडण्यात आलेला ठराव लवकरच राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.

विविध राज्यांचे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण जाहीर होताना देशात जातीनिहाय जनगणनेची रामदास आठवलेंची मागणी

प्रशासकीय यंत्रणा वापरुन राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात आला आहे.तीन दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेलं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी. ओबीसींची सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फत करून इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती.

यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट पिटिशनमध्ये दिलेल्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थांमधिल ओबीसींचे राजकिय आरक्षण धोक्यात आले आहे.

याचा फार मोठा परिणाम होत आहे. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकांमधिल ओबीसींसाठी राखिव असलेल्या जवळपास 56 हजार जागांवर याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ओबीसींमध्ये असंतोष पसरला असल्याचे म्हटले आहे.

मंडल आयोग व 73 आणि 74 व्या घटना दुरूस्तीने ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. ओबीसी प्रवगार्तील वंचित जनसमुहांना लोकशाही प्रक्रियेत पंचायतराज संस्थांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे.

सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्वरीत उचित कार्यवाही करून, ओबीसींच्या हक्काच्या 27% आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी राज्याची संपूर्ण सामाजिक,आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फतच करायला हवी असे म्हटले आहे.