वृत्तसंस्था
मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत बसताच पुन्हा व्हीआयपी कल्चर टाळत पोलिसांकडून मिळणारा अत्यंत सन्मानाचा ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ पुन्हा एकदा नाकारला आहे. सात वर्षांपूर्वी त्यांनी सर्व मंत्र्यांना हा आदेश जारी केला होता. मात्र, आघाडीच्या सरकारच्या मंत्र्यांनी ही पद्धत स्वीकारण्यास सुरुवात केल्याने पोलिसांना ती पूर्ववत करावी लागली.British tradition ‘Guard of Honour’ should no longer be given to us – Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis
मात्र, खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांनीच ती आता नाकारल्याने त्यांचे इतर मंत्री काय भूमिका घेतात याकडे गृह विभागाचे लक्ष लागले आहे. कुठल्याही संविधानिक पदावरच्या व्यक्तीसह राजपत्रित अधिकारी व विशेषत: कॅबिनेट मंत्र्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांसह शासकीय स्तरावरचा मान हा कायम चर्चेचा विषय असतो. कॅबिनेट मंत्री दौऱ्यावर असताना पोलिसांकडून त्यांना मानवंदना दिली जाते.
व्हीआयपी कल्चरमध्ये मोडणाऱ्या या संकल्पनेला राज्यात प्रथम उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोध केला होता. २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी ही प्रथा तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. तेव्हा सर्वच स्तरातून त्यांच्या निर्णयाचे कौतुक झाले हाेते. मात्र, आघाडीचे सरकार येताच तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मात्र ती पद्धत पूर्ववत केली.
यंदा मात्र स्वत:पुरताच ठेवला निर्णय :
२३ सप्टेंबर रोजी आष्टी-नगर रेल्वे लोकार्पण समारंभाला फडणवीस यांची उपस्थिती होती. यादरम्यान त्यांना जिल्हा पोलिसांनी “गार्ड ऑफ ऑनर’ दिला. त्यानंतर ४ दिवसांनी फडणवीस यांनी पोलिस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जुन्या निर्णयाची आठवण करून देत पुन्हा ती पद्धत नाकारली.
कायदा व सुव्यवस्थेचे सहायक पोलिस महानिरीक्षक एम. राजकुमार यांनी याप्रकरणी आदेश जारी केले. ‘उपमुख्यमंत्री हे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर असताना त्यांना सेरिमोनियल गार्डद्वारे सलामी देण्यात येते. ही सलामी आपल्याला देऊ नये, असे फडणवीस यांनी म्हटल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more