मोठी बातमी : राज्यपालांचे बंद लिफाफ्यात मिळाले उत्तर, पवार-ठाकरेंची फोनवर चर्चा, विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक पुढे ढकलली

By, Vishal Joshi - December 28, 2021 03:13:54

0

अखेर महाराष्ट्र सरकारने माघार घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधाला न जुमानता सरकार निवडणुका घेण्यावर ठाम दिसत होते. मात्र प्रथम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालांच्या संमतीशिवाय अध्यक्ष निवडीला विरोध दर्शवला, त्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशी फोनवर चर्चा करून निवडणूक न घेण्याचा सल्ला दिला. Big news Governor Koshyari reply in sealed envelope, Pawar-Thackeray discussion on phone, Assembly Speakers election postponed

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : अखेर महाराष्ट्र सरकारने माघार घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधाला न जुमानता सरकार निवडणुका घेण्यावर ठाम दिसत होते. मात्र प्रथम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालांच्या संमतीशिवाय अध्यक्ष निवडीला विरोध दर्शवला, त्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशी फोनवर चर्चा करून निवडणूक न घेण्याचा सल्ला दिला.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज (28 डिसेंबर, मंगळवार) सकाळी 11 वाजता बंद लिफाफ्यात मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा उत्तर पाठवले. त्यानंतरची परिस्थिती झपाट्याने बदलली. याबाबत सत्ताधारी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून चर्चा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी अजित पवार यांनी राज्यपालांच्या संमतीविना निवडणुकीला सामोरे जाणे मान्य केले नाही. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण होईल, असे त्यांचे मत होते. त्यावर राज्यपालांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील. हे राज्य सरकारकडून विनाकारण नव्या संकटाला निमंत्रण देणारे ठरले असते.

शरद पवारांचा मुख्यमंत्री ठाकरेंना फोन

यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केला. याबाबत कायदेशीर चर्चा करून निवडणूक होऊ नये या निष्कर्षाप्रत आल्याचे त्यांनी सांगितले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पवारांच्या या सल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला.

विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसचे; आक्रमक पत्र मुख्यमंत्र्यांचे; “सावध” आडकाठी राष्ट्रवादीची!!

राज्यपालांच्या संमतीशिवाय विधानसभा अध्यक्ष निवडला गेला तर राज्यपाल नक्कीच काहीतरी मोठे पाऊल उचलतील, अशी भीती महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांच्या मनात होती. अशा परिस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवटही लागू होऊ शकते. त्यामुळे घटनात्मक संकटाचा प्रश्न आणि राष्ट्रपती राजवटीची भीती पाहता महाविकास आघाडी सरकारने दोन पावले मागे घेणेच बरे वाटले.

राज्यपालांचा नेमका आक्षेप कोणता?

परंपरेने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने केली जाते. मात्र महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी नियमात काही बदल करून आवाजी मतदानाने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच यावेळी निवडणूक खुली होणार असून कोणत्या आमदाराने कोणाच्या बाजूने मतदान केले हे स्पष्ट होणार आहे. येथेच मेख आहे. गुप्त मतदानाची परंपरा खंडित होत असल्याने आवाजी मतदान करणे घटनात्मक नाही, असे राज्यपालांचे मत आहे.

मात्र, इतर राज्यांतही असे घडल्याचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे मत आहे. लोकसभेतही झाले. ते तिथे असू शकत असेल तर इथे का नाही? यासोबतच राज्यपालांना विधानसभेच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवादही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता.