महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे 6441 मेट्रिक टन डाळ शिल्लक, गरिबांना त्वरित वितरित करण्याचे केंद्राचे आदेश

By, shreekant patil - May 1, 2021 03:43:42

0

Pulses Arrearage : कोरोना महामारीच्या काळात गरिबांना, प्रवासी मजुरांना अन्नाची टंचाई भासू नये यासाठी केंद्राने मोठ्या प्रमाणात शिधा वाटपासाठी राज्यांना सर्वाधिकार देऊन त्याप्रमाणात डाळी, तांदूळ व गव्हाचा पुरवठा केला होता. परंतु राज्य सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे तब्बल 6441 मेट्रिक टन डाळ वितरणाअभावी पडून आहे. ही डाळ आता खराब होत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. 6441 metric tones of Pulses Arrearage due to negligence Of Maha Govt, Central Govt Orders To Quick Distribution to Poor

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या काळात गरिबांना, प्रवासी मजुरांना अन्नाची टंचाई भासू नये यासाठी केंद्राने मोठ्या प्रमाणात शिधा वाटपासाठी राज्यांना सर्वाधिकार देऊन त्याप्रमाणात डाळी, तांदूळ व गव्हाचा पुरवठा केला होता. परंतु राज्य सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे तब्बल 6441 मेट्रिक टन डाळ वितरणाअभावी पडून आहे. ही डाळ आता खराब होत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. याबाबत केंद्र अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डाळ खराब होण्यासाठी राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे. ही बाब निदर्शनास येताच केंद्राने ती तातडीने गरिबांना वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

केंद्र सरकारने कोविड महामारीच्या कालावधीत देशाची खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)अंतर्गत एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान तसेच आत्मनिर्भर भारत योजना मे आणि जूनसाठी लागू केली होती. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या लाभार्थींना प्रति लाभार्थी पाच किलो गहू अथवा तांदूळ तसेच एक किलो डाळ एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत देण्यात आले होते. याशिवाय आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत जे प्रवासी मजूर दुसऱ्या राज्यांत अडकलेले होते त्यांना प्रति व्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य आणि एक किलो डाळ देण्यात आली.

आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत 1766 मेट्रिक टन डाळ आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत राज्याला 1,11,317 मेट्रिक टन डाळ देण्यात आली. दोन्ही मिळून एकूण 1,13,041 मेट्रिक डाळ महाराष्ट्राला मिळाली होती. परंतु राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे एकूण 6441 मेट्रिक टन डाळ शिल्लक राहिली. ही बाब राज्य सरकारने 6 एप्रिल 2021 रोजी केंद्राला सांगितली. यावर तातडीने कारवाई करत केंद्राने 15 एप्रिल 2021 रोजी राज्य सरकारला ही शिल्लक डाळ त्वरित लाभार्थींना वितरित करण्याचे निर्देश दिले.

महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा

महाराष्ट्र सरकारला केंद्र सरकारने डाळीच्या वितरणाची परवानगी देऊनही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डाळ शिल्लक राहिल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणाची चर्चा सुरू आहे. वितरित न झाल्याने राज्यात ठिकठिकाणी ही डाळ खराब झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या नुकसानीच राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले.

आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत प्रवासी मजुरांसाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 3340 मेट्रिक टन एवढी डाळ दिली होती. परंतु राज्याच्या मागणीनुसार त्यांना 1766 मेट्रिक टन एवढी डाळ पुरवण्यात आली. राज्य सरकारने त्यापैकी केवळ 1248 मेट्रिक टन एवढीच डाळ वाटप केली होती.