विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली होती. 1969 च्या प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 22(2) नुसार ज्या प्राण्यांचा माणसांकडून छळ होतो, त्या प्राण्यांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला अधिकार दिलेले होते. 2011 मध्ये माकडं, अस्वल,वाघ, सिंह या प्राण्यांसोबत बैल ह्या प्राण्याचा देखील या यादीमध्ये समावेश केला होता. त्यामुळे बैलगाडा या शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली होती.With these 5 conditions, ‘Bullock cart’ race will start again in Maharashtra
महाराष्ट्रासोबतच तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब या राज्यांमध्येही या शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली होती.
महाराष्ट्र सरकारने जी बंदीला उठवली जावी यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी देखील मिळाली होती. पण महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला प्राणि प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यामुळे हा निर्णय आजवर खंडित झाला होता. आज 16 डिसेंबर रोजी झालेल्या एका सुनावणीमध्ये ही बंदी उठवण्यात आली आहे.
ही बंदी उठवली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने 5 अटी दिलेल्या आहेत. या अटी खालीलप्रमाणे, • बैलगाडी शर्यतीतील बैलांना शर्यतीदरम्यान शॉक देता येणार नाहीत. • बैल आजारी असल्यास त्यांना शर्यतींमध्ये भाग घेता येणार नाही. • शर्यतीत बैल समान उंचीचे असायला हवेत. • शर्यत हरल्यानंतर बैलावर कोणतीही अत्याचार केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. • बैलांना शर्यती वेळी चाबकाचे फटके मारता येणार नाहीत.
कायद्यानुसार प्राण्यांना इजा होईल असे कोणतेही कृत्य करणार्या व्यक्तींना 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा दिली जाते. त्याचप्रमाणे 3 वर्षांचा तुरुंगवासाची देखील शिक्षा दिली जाते.
बैल हा मुळात शर्यतीसाठी योग्य प्राणी नाही. त्याच्या शरीराची नैसर्गिक रचना ही कष्टाची कामे करण्यासाठी झालेली आहेत. ओझे वाहण्याचे काम करण्यासाठी झालेली आहे.
पण सध्या राजकीय क्षेत्रातील बऱ्याच नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे समर्थन केलेले दिसत आहे. डॉ अमोल कोल्हे, देवेंद्र फडणवीस या सर्वांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App