विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराड यांचे नाव समोर आल्यापासून राज्याचे तात्कालीन अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांना त्यांच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला लागला होता. राजीनामा देऊन तब्बल साडे चार महिने उलटून गेलेत तरी धनंजय मुंडे यांनी ‘सातपुडा’ हा त्यांचा शासकीय बंगला अजूनही रिकामा केलेला नाही. दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळ मात्र अजूनही गृह्प्रवेशाची वाट पाहत आहेत. Dhananjay Munde
महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मंत्री धनंजय मुंडे यांना मलबार हिल भागातील ‘सातपुडा’ हा शासकीय बंगला रहिवासासाठी देण्यात आला होता. मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्या नंतर देखील त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे थोडा अधिक काळ तिथे राहण्याची विनंती केली होती. भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर २३ मे रोजी त्यांना ‘सातपुडा’ बंगला देण्याचा शासकीय निर्णय घेतला गेला. मात्र धनंजय मुंडे यांनी अद्यापही तो बंगला रिकामा केलेला नसून गेल्या साडेचार महिन्यांपासून त्यांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची अधिकृत नोटीस देखील देण्यात आलेली नाही. Dhananjay Munde
माझ्या तब्येतीच्या कारणामुळे मला सध्या मुंबईतच राहावे लागत आहे. शिवाय माझ्या मुलीच्या शाळेचा ही प्रश्न आहे, त्यामुळे मी शासकीय निवास रिकामा करण्यासाठी अधिक वेळ मागत आहे. यापूर्वीही अनेक माजी मंत्र्यांना अशाप्रकारे मुदतवाढ मिळालेली आहे, असं स्पष्टीकरण धनंजय मुंडे यांनी दिलेलं आहे.
नियम काय सांगतात?
नियमांनुसार राजीनामा दिल्यानंतर १५ दिवसात सरकारी निवासस्थान सोडणे बंधनकारक असते. मुंडे यांनी ४ मार्च रोजी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांनी २० मार्चपर्यंत बंगला रिकामा करणे अपेक्षित होते. एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा दिल्यानंतर १५ दिवसात निवासस्थान रिकामे न केल्यास, नियमांनुसार प्रतिचौरस फुट दरमहा २०० रुपये इतका दंड आकारला जातो. ‘सातपुडा’या शासकीय बंगल्याचे एकूण क्षेत्रफळ ४,६६७ चौरस फूट इतके आहे. धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिन्याचा सुमारे ९ लाख ३३ हजार रुपये इतका दंड लागू होतो. आता ही थकबाकी ४२ लाखांच्या आसपास पोहोचली असल्याची चर्चा होते आहे.
मुख्यमंत्र्यांना असा दंड माफ कार्नायचे विशेष अधिकार असतात. कितीही मोठी रक्कम असली तरी टी माफ करता येऊ शकते असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता मुंडे यांच्यावर असलेला हा दंड सरकारकडून वसूल केला जाणार, कि माफ केला जाणार असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App