Vinod Patil : विनोद पाटलांचा दावा- हा शासन निर्णय नसून, केवळ माहिती पुस्तिका; मराठा समाजाला फायदा नाही!

By, Pravin Wankhade - September 4, 2025 10:00:37

0

विशेष प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजीनगर :Vinod Patil मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर, महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी एक शासन निर्णय जारी केला. मात्र, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते आणि कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. विनोद पाटील यांच्या मते, हा शासन निर्णय नसून, केवळ एक माहिती पुस्तिका आहे. त्यामुळे, या जीआरमुळे मराठा समाजाला कोणताही फायदा होणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे.Vinod Patil

पत्रकारांशी संवाद साधताना विनोद पाटील म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारने जो कागद दिला आहे, त्याला जीआर म्हणता येणार नाही. हे नेमके काय आहे? एखाद्या गोष्टीची माहिती अशा पद्धतीने कारण करण्यात यावी, अशी माहिती या कागदामध्ये असल्याचे विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे.Vinod Patil

Chief Minister : कर्तव्यावेळी कधी शिव्या तर कधी फुलांचे हार, मुख्यमंत्री म्हणाले समाजासाठी काम करणे माझे कर्तव्य

पुढे बोलताना विनोद पाटील म्हणाले, हा कागद कायदा नाही किंवा अध्यादेश नाही. यामध्ये फक्त ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांना जलद गतीने प्रमाणपत्र देण्याबाबत सांगितले आहे. मला अशी अपेक्षा होती की काहीतरी मोठा निर्णय लागेल, परंतु दुर्दैवाने कुठल्याही प्रकारचा निर्णय लागलेला नाही. विखे साहेबांनी स्वतः पुढे यावे आणि आम्हाला समजावून सांगावे की या निर्णयाचा फायदा आम्हाला कसा होईल. हा कागद फक्त माहिती पुस्तिका आहे. यामुळे एकाही व्यक्तीला नवीन प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही.

मी ओबीसी नेत्यांचे वक्तव्य पाहतोय आणि त्यांना देखील सांगतो की कृपया तुम्ही कोर्टात जाऊ नका. कारण हा निर्णयच नाही. हा निर्णय नसल्यामुळे कोर्ट या प्रकरणी लक्ष देणार नाही. कुठलाही निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय फक्त जुन्या पुराव्यांवर आधारित आहे. ज्यांच्याकडे नोंद नाही किंवा पुरावे नाहीत, अशा लोकांना याचा कोणताही लाभ होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे यापुढे मी ताकदीने न्यायालयीन लढाई लढेन, असेही विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे कौतुक करत असतानाच समाजाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसल्याचे विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. या कागदामुळे समाजाचा कोणताही फायदा होणार नाही. कारण यामध्ये कोणालाच नवीन प्रमाणपत्र देण्याबाबत उल्लेख नाही. खुल्या प्रवर्गात राहिलेल्या मराठा समाजासाठी आपण ताकदीने न्यायालयीन लढाई लढणार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.