Opposition Plans New Motion to Remove CEC Gyanesh Kumar with 200 MPs विरोधक मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या तयारीत; पुन्हा नोटीस देणार, 200 खासदारांचा पाठिंबा मिळवणार

Gyanesh Kumar : विरोधक मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या तयारीत; पुन्हा नोटीस देणार, 200 खासदारांचा पाठिंबा मिळवणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Gyanesh Kumar मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधक पुन्हा एकदा प्रयत्न करत आहेत. सूत्रांनुसार, विरोधी पक्षांचे अनेक नेते आपापसात चर्चा करत आहेत.Gyanesh Kumar

सुमारे पाच ज्येष्ठ नेते एका नवीन नोटिशीचा मसुदा तयार करण्यावर काम करत आहेत, जेणेकरून त्यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल. यापूर्वी मार्चमध्ये विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी संसदेत नोटीस दिली होती.Gyanesh Kumar

मात्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी या नोटिसा फेटाळून लावल्या. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च संवैधानिक मानदंडांची पूर्तता करत नाहीत, असे त्यांनी म्हटले.Gyanesh Kumar

उन्हाळा आणि पावसाळ्यात अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी AI द्या भर; ऊर्जा विभागाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

विरोधकांनी 200 स्वाक्षऱ्या मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले

नवीन नोटिशीमध्ये विरोधक किमान 200 खासदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचे मोठे कारण म्हणजे नुकतेच लोकसभेत नामंजूर झालेले महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक. शुक्रवारी लोकसभेत संविधानातील 131 वे सुधारणा विधेयक मतदानानंतर नामंजूर झाले. विधेयकाच्या विरोधात 230 खासदारांनी मतदान केले होते.

नियमानुसार 100 खासदारांच्या सह्या आवश्यक

लोकसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी किमान 100 खासदारांच्या सह्या आवश्यक असतात. राज्यसभेत यासाठी किमान 50 खासदारांच्या सह्या आवश्यक असतात.

कायद्यानुसार प्रस्ताव मंजूर झाल्यावरच चौकशी समिती

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्याच पद्धतीने पदावरून दूर केले जाऊ शकते, ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना दूर केले जाते. इतर निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस आवश्यक असते.

न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम 1968 नुसार, जर दोन्ही सभागृहांमध्ये एकाच दिवशी नोटीस दिली गेली, तर चौकशी समिती तेव्हाच स्थापन होईल जेव्हा दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रस्ताव स्वीकारला जाईल. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती मिळून एक संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करतील.