Vijay wadettiwar : विजय वडेट्टीवार म्हणाले- वेगळा विदर्भ झाल्याशिवाय विकास अशक्य, निधी वाटपावरून टीका

By, Pravin Wankhade - December 9, 2025 10:00:58

0

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : Vijay wadettiwar विदर्भाचा वर्षानुवर्षांचा विकासाचा अनुशेष भरून काढायचा असेल, तर ‘वेगळा विदर्भ’ हाच एकमेव पर्याय आहे. जोपर्यंत सत्तेत योग्य वाटा मिळत नाही, तोपर्यंत विदर्भाला न्याय मिळणे कठीण आहे, अशी रोखठोक भूमिका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली. एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, ओबीसी समाजावरील अन्याय आणि निधी वाटपातील तफावतीवरून सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.Vijay wadettiwar

सामाजिक समीकरणांचा आधार वेगळ्या विदर्भाची मागणी करताना विजय वडेट्टीवार यांनी सामाजिक समीकरणांकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, विदर्भात ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजाचे प्राबल्य आहे. मात्र, या बहुजन समाजाला सत्तेत पुरेशी संधी मिळालेली नाही. सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोपर्यंत या घटकांचा थेट सहभाग वाढत नाही, तोपर्यंत या भागाचा विकास खुंटलेलाच राहील. त्यामुळे भविष्यात वेगळा विदर्भ होणे ही काळाची गरज असून ती आमची ठाम मागणी आहे.Vijay wadettiwar

राज्याची आर्थिक परिस्थिती ओढाताणीची पण राज्य कुठेही दिवाळखोरीकडे नाही, मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट

राज्यात सुव्यवस्था नाही, तर कुव्यवस्था

राज्य सरकारच्या कामगिरीचा समाचार घेताना विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला पासिंग मार्क्स मिळणेही कठीण असल्याचे सांगितले. राज्यात सध्या कायदा आणि सुव्यवस्था नसून केवळ ‘कुव्यवस्था’ असल्याचे चित्र आहे, अशी टीका त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधताना ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष कदाचित दिल्लीकडे लागले असावे, त्यामुळेच त्यांचे महाराष्ट्राकडे आणि विशेषतः विदर्भाकडे दुर्लक्ष होत आहे. विदर्भाचे मुख्यमंत्री असूनही येथील तरुणांना आजही नोकरीसाठी पुणे, मुंबई किंवा हैदराबादची वाट धरावी लागत आहे, हे दुर्दैव आहे.

तसेच राज्यातील महामंडळांना देण्यात येणाऱ्या निधीवरून विजय वडेट्टीवार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ‘सारथी’, ‘बार्टी’, ‘तार्टी’ आणि ‘महाज्योती’ या संस्थांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात तफावत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

ओबीसी समाजाला कमी निधी

विजय वडेट्टीवार यांनी आकडेवारी मांडताना सांगितले की, राज्यात 40 ते 45 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला (महाज्योती) 300 कोटी मिळतात. दुसरीकडे, 16 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजासाठी (सारथी) तेवढेच 300 कोटी आणि 13 टक्के व 9 टक्के प्रमाण असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही 300 कोटींची तरतूद केली जाते. लोकसंख्येचा विचार करता ओबीसी समाजाला मिळणारा हा निधी कमी असून हा सरळसरळ अन्याय आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळावर वर्चस्व नाही मुख्यमंत्री जरी विदर्भाचे असले तरी मंत्रिमंडळात त्यांचे प्राबल्य नसल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. मंत्रिमंडळावर मराठा समाजाचा प्रभाव अधिक असून, विदर्भाच्या अनुशेषासाठी मिळणारा निधी आणि ‘महामुंबई’ प्रोजेक्टसाठी दिला जाणारा निधी यात मोठी तफावत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.