विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Chief Minister Fadnavis जातीनिहाय जनगणनेला मोदींनी मान्यता दिल्यामुळे सामाजिक न्यायाचे नवीन पर्व सुरू झाले आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर हा निर्णय भविष्यात जातीव्यवस्था संपूर्णतः संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे. यासोबतच या निर्णयावर काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसची ‘सहन होत नाही, आणि सांगताही येत नाही’ अशी अवस्था होणार असल्याची टीका शिंदे यांनी केली.Chief Minister Fadnavis
काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?
मोदी सरकारने घेतलेला जातीय जनगणनेचा निर्णय अतिशय ऐतिहासिक प्रकारचा निर्णय आहे. भारतामध्ये 1931 नंतर पहिल्यांदा जातीय जनगणना होत आहे. यापूर्वी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने जातीय जनगणना आम्ही करणार अशा प्रकारचे निर्णय केला. पण त्याच्याच मंत्री मंडळात विरोध झाल्याने त्याला SC CC मध्ये कन्व्हर्ट केलं. जनगणनेच्या ऐवजी ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून सर्वे केला आणि त्याचे आकडे कधीच प्रकाशित झाले नाही. सामाजिक न्याय शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवायचा असेल या जनगणनेच्या माध्यमातून समाजामध्ये कोण मागे राहिला आहे, याचा इम्पेरियल डेटा सुद्धा येईल. त्यामुळे योग्य लोकांना योग्य सवलती देऊन या देशाला आणि समाजाला पुढे घेऊन जाता येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. काँग्रेस पार्टीने गेली अनेक वर्षे अशा प्रकारची मागणी होत असताना कधीही मान्य केली नाही. केवळ राजकारण करत राहिले, आता मोदींनी मान्यता दिल्यामुळे सामाजिक न्यायाचे नवीन पर्व सुरू झाला आहे, असेही फडणवीस यांनी जातीनिहाय जनगणनेवर बोलताना म्हटले.
काय म्हणाले अजित पवार?
केंद्र सरकारचा जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून यामुळं सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून देण्यास मदत करेल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित व उपेक्षित घटकांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी प्रदान करता येईल. त्यामुळं मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचं ध्येय अधिक वेगानं साध्य करता येईल, असे अजित पवार म्हणाले.
जातीनिहाय जनगणना करण्याची अनेक व्यक्ती, संस्था आणि संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने मागणी करीत आहेत. ही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दूरदृष्टी पूर्ण व संवेदनशील नेतृत्वामुळे पूर्णत्वास जाऊ शकली. जातीनिहाय जनगणना नसल्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता इतर जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळं याचा परिणाम ओबीसी समाजासह अन्य इतर समाजघटकांनाही भोगावा लागत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं घेतलेला हा निर्णय समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणारा ठरेल तसंच भविष्यात जातीव्यवस्था संपूर्णतः संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, असा विश्वास असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला. महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच हे वृत्त येऊन धडकले. एकाअर्थी ही मोदी सरकारची सामाजिक न्यायाची भेटच देशाला मिळाली असं म्हणावं लागेल.
‘संविधान बचाव’च्या ऊठसूट बाता मारणाऱ्या काँग्रेसची अवस्था मात्र आता ‘सहन होत नाही, आणि सांगताही येत नाही’ अशी होणार आहे. जातीनिहाय जनगणनेची तोंडदेखली मागणी करणाऱ्या या पक्षाने स्वत:च्या राजवटीत मात्र हा निर्णय घेण्याची तसदी घेतली नाही. किंबहुना, आपली व्होटबँक सांभाळण्याच्या स्वार्थापोटी अशी जनगणना त्यांनी होऊच दिली नाही. हातात कोरी लाल वही दाखवून ‘संविधान बचाव’च्या आरोळ्या ठोकणे सोपं आहे, पण कठोर निर्णय घ्यायला मोदीजी कधीच मागे हटले नाहीत, याचा हा ताजा पुरावा मिळालाय, अशी टीका एकनाथ शिंदे यांनी काँग्रेसवर केली. परमपूज्य महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला भारतीय समाज आता भविष्यात उभा राहिलेला दिसेल, असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला.
जातीनिहाय जनगणनेमुळे ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होईल, आणि या देशाचे वस्त्र नेमकं कुठल्या धाग्यांनी विणलं गेलं आहे, हे स्पष्टपणे कळून येईल. असे निर्णय घ्यायला धाडस लागतं. पण मोदीजींनी मात्र निवडणुका, मतदान वगैरे पर्वा न करता सामाजिक न्यायासाठी कठोर निर्णयांचा धडाका लावला. 370 कलम, नारी शक्ती वंदन, वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्या पाठोपाठ आज कास्ट सेन्ससचा निर्णय झाला. शिवसेनेतर्फे आम्ही मोदी सरकारचं मुक्त कंठानं अभिनंदन करतो, आभार मानतो आणि या निर्णयाला समर्थन देतो, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App