ठाकरे Vs शिंदे सर्वोच्च सुनावणी : विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर सुप्रीम कोर्टाने आदेश राखून ठेवला, खटला 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यावर ठाकरे गट ठाम|Thackeray Vs Shinde Supreme Court SC reserves order on Speaker's powers, Thackeray group insists on sending case to 7-judge constitution bench

ठाकरे Vs शिंदे सर्वोच्च सुनावणी : विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर सुप्रीम कोर्टाने आदेश राखून ठेवला, खटला 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यावर ठाकरे गट ठाम

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आदेश राखून ठेवले आहेत. CJI चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठ महाराष्ट्राच्या राजकीय संकटाशी संबंधित प्रकरणे 2016च्या नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायची की नाही याचा निर्णय घेईल.Thackeray Vs Shinde Supreme Court SC reserves order on Speaker’s powers, Thackeray group insists on sending case to 7-judge constitution bench

घटनापीठाने गुरुवारी शिवसेना गटांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर हा आदेश राखून ठेवण्यात आला. सुनावणीदरम्यान, शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने नबाम रेबिया प्रकरण पुनर्विचारासाठी 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली.

चिंचवड पोटनिवडणुकीत ठाकरे गटाचे बंडखोर राहुल कलाटेंना वंचितचा पाठिंबा; राष्ट्रवादीला डोकेदुखी

काय आहे नबाम राबिया प्रकरण?

2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने, सुनावणीनंतर, अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले नाहीत, तर 14 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा सभापतींचा निर्णय रद्द केला. 2016च्या नबाम रेबिया प्रकरणात, 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असे मानले होते की, त्यांच्या पदच्युतीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकत नाही.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सांगितले की, नबाम रेबिया प्रकरणात घालून दिलेल्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. सिब्बल म्हणाले- राज्यघटनेच्या 10व्या अनुसूचीमध्ये त्यांच्या राजकीय पक्षातून निवडून आलेल्या आणि नामनिर्देशित सदस्यांचे पक्षांतर रोखण्याची तरतूद आहे आणि पक्षांतराच्या विरोधात कठोर तरतुदी आहेत.

2016 मध्ये 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, नबाम रेबिया प्रकरणाचा निर्णय देताना असे सांगितले की, जर सभापतींना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची पूर्व सूचना सभागृहात प्रलंबित असेल तर सभापती आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर पुढे जाऊ शकत नाहीत.

आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांच्या बचावासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाकरे गटाने त्यांच्या अपात्रतेची मागणी केली होती, तर शिंदे गटाने महाराष्ट्र विधानसभेचे उपसभापती नरहरी सीताराम झिरवळ यांना हटवण्याची नोटीस सभागृहात प्रलंबित ठेवली होती.