विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीच्या, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट या केंद्रीय तपास संस्थांच्या स्कॅनर खाली महाविकास आघाडीतले नेते अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अनिल परब आणि अन्य काही मंत्री आल्यानंतर आता महाविकास आघाडीने राज्य सरकारच्या यंत्रणा वापरुन भाजपच्या नेत्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मध्ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर आणि भाजपचे मराठवाड्यातली आमदार सुरेश धस यांचा समावेश आहे. Thackeray v / s Rane: Rane, Dhas, Darekar Thackeray – Pawar government’s target … !!
नारायण राणे यांच्या मुंबईतल्या बंगल्याच्या बांधकामावरून त्यांना महापालिकेने पुन्हा एकदा नोटीस पाठवली आहे. बंगल्यासाठी मंजूर आराखड्यात नारायण राणे यांनी आधीष बंगल्यांमध्ये 9 ठिकाणी फेरफार करून बांधकाम केले. ते बांधकाम पाडण्या संबंधातली ही नोटीस आहे. स्वतः नारायण राणे यांनी 9 ठिकाणचे बेकायदा बांधकाम पाडावे अन्यथा महापालिकेची यंत्रणा बांधकाम पाडून त्याचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करून गेली असे नोटिशीत असे स्पष्ट म्हटले आहे. दुसरीकडे मुंबै बँकेतील बोगस कर्ज प्रकरणात प्रवीण दरेकर, आमदार सुरेश धस आणि त्यांची पत्नी प्राजक्ता धस यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश महाराष्ट्राच्या सहकार खात्याने दिले आहेत.
मुंबै बँक बोगस कर्ज
प्रवीण दरेकर आणि भाजप आमदार सुरेश धस यांनी आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार खात्याने दिले आहेत. बोगस दस्ताऐवजांच्या आधारे तब्बल 27 कोटींचे कर्जवाटप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. दरेकर यांच्यासह सुरेश धस आणि त्यांच्या पत्नी प्राजक्ता धस यांच्यावर आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार खात्याने दिले आहेत.
धस यांच्या जयदत्त ऍग्रो इंडस्ट्रीज, अंभोरा आणि मच्छिंद्रनाथ ओव्हरसीज प्रा. लि. आष्टी या केवळ कागदोपत्री उद्योगांना हे कर्ज वाटप करण्यात आले होते. त्यासाठी बोगस दस्ताऐवज तयार करण्यात आले होते. मुंबै बँकेने या कर्जप्रकरणात मोठी अनियमितता केलेली असून सर्व आर्थिक व्यवहार संशयास्पद आणि आर्थिक गैरवापर करण्याच्या उद्देशाने केल्याचा आरोप आहे.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अर्थात मुंबै बँकेने कार्यक्षेत्राबाहेर बीड जिल्ह्यात बनावट दस्तावेजांच्या आधारे 27 कोटी रुपयांचे कर्ज बेकायदेशीररित्या वाटप केल्यामुळे कर्ज देणार व घेणार यांच्याविरुद्ध आर्थिक फसवणूक व अनियमितताअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सहकार खात्याने दिले आहेत. हे कर्ज वाटप करण्यात आले, त्यावेळी प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष होते.
प्रवीण दरेकरांनी फेटाळले आरोप
मात्र, प्रवीण दरेकर यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. सुरेश धस यांच्या उद्योगांना सर्व कागदपत्रे तपासून नियमानुसार कर्ज वाटप केले आहे. सरकारने हवी ती चौकशी करावी, यामध्ये कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी झालेल्या नाहीत. राज्य सरकार केवळ राजकीय आकसातून कारवाई करत आहे. सुरेश धस यांच्या प्रतिस्पर्धी आमदारांनी आकसातून ही तक्रार दिली आहे. या गोष्टीची रीतसर उत्तरे दिली जातील, असं ते म्हणाले. हे आता रुटीन झालं आहे, अशा नोटिसा आता येतच असतात. सुरेश धस त्यांची बाजू सांगतील. काही अडचण नाही, असे दरेकर म्हणाले.
