विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सरकारमधील मंत्र्यांना सक्तवसुली संचालनालय ईडी आणि सीबीआय हे कोर्टाकडून फटके देत आहेत. मात्र याच मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे राज्याच्या गृहमंत्रालयाच्या मुद्द्यावरून फाटते आहे. thackeray – Pawar Feud: ED – CBI slaps court
शिवसेनेचे प्रवक्ते असूनही आत्तापर्यंत कायम राज्यसभेचे मावळते खासदार संजय राऊत हे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते असल्यासारखे बोलत होते. पण आज प्रथमच त्यांनी गृहमंत्रालयाच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीला कानपिचक्या देऊन शिवसेनेची दिशा स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील भाजप नेत्यांविरुद्ध सौम्य भूमिका घेतात, असा आरोप शिवसेनेने करून बरेच दिवस झाले आहेत. परंतु आता ईडी आणि सीबीआयच्या कारवाया गळ्याशी आल्यानंतर शिवसेनेने थेट गृहमंत्रालयच मुख्यमंत्र्यांकडे हवे, अशी मागणी राष्ट्रवादीकडे लावून धरली आहे. गृहमंत्री आक्रमक झाले नाहीत, तर दररोज आपल्यासाठी एक खड्डा करून ठेवत आहेत. फासाचा दोर आवळला जात आहे, अशा शब्दांमध्ये संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती पण त्या पलिकडे जाऊन आता शिवसेनेने आपल्या आमदारांच्या दबावाखाली राष्ट्रवादीकडे गृहमंत्रालयच मुख्यमंत्र्यांकडे हवे, अशी मागणी लावून धरली आहे. टीव्ही नाईनच्या सूत्रांची माहिती खरी मानली तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी गृहमंत्रालयाच्या मुद्द्यावरून खऱ्या अर्थाने धुसफूस सुरू झाली आहे.
आत्तापर्यंत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे नेते अति वरिष्ठ नेते एकमेकांबद्दल जाहीररीत्या काही बोलत नव्हते. परंतु आता उद्धव ठाकरे यांनी थेट शरद पवारांकडे गृहमंत्र्यांच्या सौम्य भूमिकेबद्दल तक्रार केल्यानंतर शिवसेना अतिवरिष्ठ पातळीवर देखील आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे आणि यातूनच राष्ट्रवादीकडून गृहमंत्री पद काढून घेऊन ते थेट मुख्यमंत्र्यांकडे घेण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. अर्थात जे शरद पवार स्वतः गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्या बैठका घेतात. त्यांच्याकडून रिपोर्टिंग घेतात. ते शरद पवार सहजासहजी शिवसेना गृहमंत्रालय देऊन टाकतील, ही शक्यता फार कमी आहे. शरद पवार यांनी गृह मंत्रालय शिवसेनेला दिले अथवा न दिले तरी प्रत्यक्षात ईडी आणि सीबीआय यांच्या कारवाईचे फटके हे फक्त केंद्र सरकारकडून बसत नसून ते सुप्रीम कोर्टात पर्यंत जाऊन देखील वैध ठरताहेत. महाविकास आघाडीतले मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक हे तुरुंगात आहेत. त्यांची सुटका होत नाही आणि यापुढे राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्यमंत्र्यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर, शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांचे नंबर लागणार आहेत.
– पवार सहजासहजी गृह मंत्रालय शिवसेनेला देतील?
याचाच अर्थ ईडी आणि सीबीआय यांच्या कारवाया गळ्याशी आल्या असताना आणि त्यांच्यावर कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब होत असताना शिवसेना खडबडून जागे होऊन महाराष्ट्राचे गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री यांच्या ताब्यात घेण्याचे मनसूबे रचत आहे पण शरद पवारांसारखे नेते हे मनसूबे कितपत पूर्ण करून देतील?, याविषयी मात्र शंका आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App