भाजपच्या विरोधानंतर ठाकरे सरकारला उपरती, तब्बल ६० हजार सोसायट्यांना पाठवलेल्या अकृषिक कराच्या नोटिसा मागे घेण्याचे आदेश|Thackeray government's U-turn after BJP protests, orders to withdraw non-agricultural tax notices sent to 60,000 societies

भाजपच्या विरोधानंतर ठाकरे सरकारला उपरती, तब्बल ६० हजार सोसायट्यांना पाठवलेल्या अकृषिक कराच्या नोटिसा मागे घेण्याचे आदेश

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उपनगरातील अनेक रहिवासी सोसायट्यांना दिलेल्या अकृषिक कराच्या नोटिसांना आज राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात स्थगिती दिली. मंत्री थोरात यांनीही याप्रकरणी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या विषयावर अधिक अभ्यास करून नियम कसे बदलता येतील, याचा अहवाल समितीला सादर करण्यास सांगितले आहे.Thackeray government’s U-turn after BJP protests, orders to withdraw non-agricultural tax notices sent to 60,000 societies

वृत्तसंस्था

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उपनगरातील अनेक रहिवासी सोसायट्यांना दिलेल्या अकृषिक कराच्या नोटिसांना आज राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात स्थगिती दिली. मंत्री थोरात यांनीही याप्रकरणी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या विषयावर अधिक अभ्यास करून नियम कसे बदलता येतील, याचा अहवाल समितीला सादर करण्यास सांगितले आहे.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी या विषयावर सभागृहात लक्षवेधी प्रस्ताव मांडला होता. मुंबई उपनगरातील सुमारे ६० हजार रहिवासी सोसायट्यांना शासनाच्या महसूल विभागाकडून अकृषक कराच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. तर उपनगरात बांधकाम करताना किंवा बांधताना हा कर बिल्डरने आधीच भरला होता.

आम्ही म्हणायचे ठाकरे सरकार, लाभ पवार सरकार घेते, शिवसेना नेत्याचा राष्ट्रवादी कॉँग्रेसवर हल्लाबोल

सभागृहात बोलताना आशिष शेलार यांनी सरकारला हाच प्रश्न विचारला की, अधिकारी वारंवार या कराच्या नोटिसा का पाठवत आहेत? या नोटीसद्वारे आकारण्यात आलेला कर हा 1500 टक्क्यांहून अधिक दराचा असून जुलूम आहे. एकीकडे कोविडने लोकांचे कंबरडे मोडले आहे, तिथे 1500 टक्क्यांहून अधिक दराने कर हा कोणता न्याय आहे?

सर्व नोटिसा मागे घेण्याचे आदेश

शेलार यांच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा देताना सर्व पक्षांच्या आमदारांनी ही कर नोटीस मागे घेऊन हा प्रकार कायमचा बंद करावा, अशी मागणी सरकारकडे केली. मुंबई शहरात रहिवासी सोसायटीला असा कोणताही कर भरावा लागत नाही, तर मुंबई उपनगरातील जनतेवर हा कर का लादला गेला, असा सवालही शेलार यांनी सभागृहात विचारला.

हा अन्याय नाहीत का? या सर्व नोटिसा तातडीने परत घेण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात दिले आहेत. यासोबतच नियमात बदल करण्यासाठी समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाविकास आघाडीच्या या निर्णयाचे सभागृहाने जोरदार स्वागत केले आहे.