ठाकरे सरकारची जाहिराबाजी, कोरोनाच्या संकटात आर्थिक तंगी असतानाही प्रसिध्दीवर उधळले १५५ कोटी रुपये

By, Sachin Deshmukh - July 5, 2021 07:25:06

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कोरोनाच्या महामारीमुळे उत्पन्न कमी झाल्याने उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी खर्च कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. अंगणवाडी सेविकांना हक्काचे मानधन दिले जात नाही. मात्र, याच काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मागील १६ महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर तब्बल १५५ कोटी उधळले आहेत.Thackeray government’s publicity, Rs 155 crore wasted on publicity despite corona crisis

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयानेच माहितीच्या अधिकारात ही माहिती दिली आहे. या खर्चात जवळपास ५.९९ कोटी रुपये सोशल मीडियावर खर्च केले आहे. प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्धी मोहिमेवर ठाकरे सरकार ९.६ कोटी खर्च करत आहे असं सांगण्यात आलं आहे.

ठाकरे – पवार सरकारला सुप्रिम कोर्टात तडाखा; विधान परिषदेवर आमदारांच्या नियुक्त्यांचे आदेश राज्यपालांना देण्यास सुप्रिम कोर्टाचा नकार

अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेपासून आजमितीला प्रसिद्धी मोहिमेवर करण्यात आलेल्या विविध खचार्ची माहिती मागितली होती. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने अनिल गलगली यांस ११ डिसेंबर २०१९ पासून १२ मार्च २०२१ या १६ महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर केलेल्या खचार्ची माहिती उपलब्ध करुन दिली.

२०१९ मध्ये २०.३१ कोटी खर्च करण्यात आले असून नियमित लसीकरण प्रचारावर सर्वाधिक १९.९२ कोटींचा खर्च आहे.वर्ष २०२० मध्ये एकूण २६ विभागाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर एकूण १०४.५५ कोटी खर्च करण्यात आले.

यात महिला दिनानिमित्त प्रसिद्धी मोहिमेवर ५.९६ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. पदम विभाग ९.९९ कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावर १९.९२ कोटी, विशेष प्रसिद्धी मोहिमेवर ४ टप्प्यात २२.६५ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. यात १.१५ कोटींचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. महाराष्ट्र नागरी विकास अभियानावर ३ टप्प्यात ६.४९ कोटी खर्च करण्यात आले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने निसर्ग चक्रीवादळावर ९.४२ कोटी खर्च केले असून यात २.२५ कोटींचा सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने १८.६३ कोटी खर्च केले आहे. शिवभोजनाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर २०.६५ लाख खर्च केला असून ५ लाखांचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे.

वर्ष २०२१ मध्ये १२ विभागाने २९.७९ कोटींचा खर्च १२ मार्च २०२१ पर्यंत केला आहे. यात परत एकदा राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने १५.९४ कोटी खर्च केले आहे. जल जीवन मिशनच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर १.८८ कोटी खर्च केले असून ४५ लाखांचा सोशल मीडियावर खपविला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने २.४५ कोटींच्या खर्चात २० लाख सोशल मीडियाचा खर्च दाखविला आहे.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नबाब मलिक यांच्या अल्पंसख्यांक अल्पसंख्याक विभागाने तर कहर करत ५० लाखांपैकी ४८ लाख सोशल मीडियावर खर्च करुन टाकले आहेत. हा खर्च नक्की कशासाठी केला? याची माहिती मात्र मिळालेली नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३.१५ कोटींच्या खर्चात ७५ लाख सोशल मीडियावर खर्च केले आहे.

याबाबत अनिल गलगली म्हणाले की, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे १०० टक्के माहिती उपलब्ध नसल्याने ही आकडेवारी अधिक होऊ शकते. सोशल मीडियाच्या नावाखाली केलेला खर्च संशयास्पद आहे. त्याचशिवाय क्रिएटिव्हच्या नावाखाली दाखविलेल्या खचार्चा हिशोब वेगवेगळया शंकांना वाव देत आहे.

विभाग स्तरावर केलेला खर्च, खर्चाचे स्वरुप आणि लाभाथीर्चे नाव संकेतस्थळावर शासनाने अपलोड करावे, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काम बंद तर प्रसिद्धी कसली करताय, करोडो रुपयांचा खर्च कशासाठी, असा सवाल सरकारला विचारला आहे.